काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । काम असन्तोषजनक भएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरिएका कम्पनीहरुलाई अन्तिम मौका स्वरूप पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यसअघि कार्यालयले ३० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर सो अवधिभित्र कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि दोहोर्याएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण मागाइएका कम्पनीहरूमा विक्रम घले मुख्य व्यक्ति रहेको लबकुश कन्स्ट्रक्सन प्रालि (नुवाकोट), नारिन घले मुख्य व्यक्ति भएको मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि (नुवाकोट), मुकुन्द अधिकारीसहितको दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि (काठमाडौं), विजय गुरुङ मुख्य व्यक्ति भएको न्यू कामनारयुनिभर्सल जेभी (नुवाकोट) र सुमन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा प्रालि (काठमाडौं) परेका छन् ।
त्यस्तै, फिरोज मोहम्मद मनिहार मुख्य व्यक्ति रहेको आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन (कपिलवस्तु), प्रेमबहादुर सापकोटा मुख्य व्यक्ति रहेको पम्फा निर्माण सेवा (बारा), तिलकबहादुर थापामगर मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा (काठमाडौं), फुलचन श्रेष्ठसहितको एमरएस पूजा कन्स्ट्रक्सन (धादिङ) र ध्रुवप्रसाद सापकोटा मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस डीपी कँडेल निर्माण सेवा (काठमाडौं) पनि स्पष्टीकरण सोधिएका सूचीमा छन् ।
स्पष्टीकरण मागिएका अन्य कम्पनीहरूमा उमेश लामा मुख्य व्यक्ति भएको पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि (काठमाडौं), पुजन रावत मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि (चितवन), आङ ओम्बु शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको पीएनडी शेर्पा कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं) र मनोज कुमार यादव मुख्य व्यक्ति रहेको क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि (ललितपुर) छन् ।
कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
