काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ, किन र के-का लागि ?
यो सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संसोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु तर्जुमा गर्ने हो । यहीअनुसार यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नको लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्ष भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । अहिले प्राधिकरणले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ र यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयर निर्माण भएको छ र यो सफ्टवेयरलाई आजै हामीले सुरुवात गर्दैछौँ ।
यो दर्ता गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने सहकारी दर्ता अहिलेको कानुनले स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ भनेर यो ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो दर्ता अभियान आजदेखि हामीले सुरु गर्दैछौं ।
नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा बचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नु भएको हो ?
हाम्रो मुख्य कार्य नै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि हामीलाई तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । अहिले देशभर रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एउटा एकीकृत तथ्यांक छैन, त्यो तथ्यांक तयार गर्नको लागि हामीले यो दर्ता सुरु गर्दैछौँ ।
जब हामीसँग डाटा हुन्छ, त्यो डाटा भइसकेपछि मात्र हामीले सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्नसक्छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्दैछौँ । दर्ता गर्ने होइन, दर्ता भएका सहकारीहरुलाई हामीले फेरि एउटा फ्रेमवर्कमा डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ । त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अहिले हामीले यी सहकारीहरुलाई ‘अपरेटिङ लाइसेन्स’ सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्दैछौँ ।
अहिलेसम्म बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एउटै निकायमा दर्ता हुन्थे र सञ्चालन हुन्थे, तर उनीहरुलाई इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले यो मापदण्डले इजाजतपत्रको प्रावधान राखेको छ । जसरी बैंकहरु कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्रक्रियापछि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । लाइसेन्स प्रदान भएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई व्यवस्थित रूपले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा कारबाही गर्नसक्छ ।
त्यसकारण, दर्ता पहिला नै छ, त्यस दर्तालाई हामीले छुट्टै फ्रेमवर्क सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण गर्छौं । यसको मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण र सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नु हो । यसरी सञ्चालन इजाजतपत्र पनि प्रदान गर्दैछौँ । यो सहकारीको क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास हो ।
मापदण्डको कुरा गर्नुभयो, मापदण्डमा के-के छन् ?
अब यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ बनेको छ । यो मापदण्डमा विशेष गरेर विभिन्न दफाहरु छन् । जस्तो, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्नेछ र यो अभिलेखीकरण गर्दा मापदण्डमा अनुसूचिहरु दिइएको छ । त्यसै अनुसूचि १ बमोजिमका विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरणहरु उल्लेख छन् । यसमा आधारभूत विवरणहरु छन् । त्यो भनेको सहकारीका जस्तो नाम, शेयर संख्या देखि लिएर आधारभूत कुराहरु सामावेश गरिएको हुन्छ भने दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो शेयर पूँजी, जगेडा कोषहरु, कुल जोखिम भारी सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो खण्डमा अन्य विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा जस्तो, पछिल्लो समयमा साधारण सभा भएको मिति, सञ्चालक समितिका बैठकहरु लगायत प्रशासनिक कार्यहरु राख्नुपर्छ । यसरी यी विवरणहरु प्रविष्ट गरेसँगै सहकारीहरुलाई इजाजत दिनको लागि केही शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो एक पटकको लागि लाग्ने शुल्क हो किनभने एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यो सहकारी फेरि दोहोर्याएर अभिलेखीकरण हुनुपर्दैन र हामीले नवीकरणको व्यवस्था राखेका छौं । यस अभिलेखीकरण गर्दा दुई करोडसम्मको पूँजी तथा दायित्व भएकोले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब भन्दा बढी भएकोले १ हजार देखि १५ हजारसम्मको शुल्क तोकिएको छ भने २ करोडभन्दा कम पूँजी तथा दायित्व सम्पत्ति भएको सहकारीलाई शुल्क लाग्दैन ।
फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ?
अब फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर कर्मचारी लिएर प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने हो कि वा फेरि भीडभाड हुने हो कि भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । यो सबै दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ, हामीले सफ्टवेयर बनाएका छौं । त्यस सफ्टवेयरको एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत सम्बन्धित सहकारीले आफैं बनाउन सक्छन् र युजर आइडी तथा पासवर्ड क्रिएट गरेर सबै विवरण प्रविष्ट गर्छन् । विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको एडमिन टिमले मिलेको छ कि छैन भेरिफाइ गर्छ र सबै डाटा प्रविष्ट भइसकेको, कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अनलाइन इजाजत पत्र जारी गरिन्छ । सहकारीले आफ्नो अफिसबाट इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्डमा राख्न सक्छन् । त्यसकारण दर्ता र इजाजत पत्र लिन कोही पनि सहकारीले प्राधिकरणमा जानु पर्दैन ।
सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले तल्लो तहसम्मका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ?
एकदम महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी स्वयं वा अन्य नियमनकारी निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । यसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, नीति र मापदण्ड बनाउने हो र कार्यान्वयन पनि गर्नसक्छ । ललितपुरको पुलचोकमा रहेको एक प्राधिकरणले देशभरका सबै सहकारीको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सक्दैन, तर नीति र मापदण्ड बनाएर प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।
बचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ, त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ?
अहिले सहकारीको क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ नै छ । धेरै ठूला समस्याहरु आएका छन् । यद्यपि यो समस्या वर्षौ देखिको हो । धेरै वर्ष अगाडि देखिको यो थुप्रिएर आएको समस्या अहिले केही वर्षदेखि प्रकट भइरहेको छ । हिजो विगतका वर्षहरुमा पनि सहकारीहरुमा धेरै ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेका वास्तवमा मिनि बैंकहरु नै हुन् । चाहे नागरिकहरुले बैंकमा पैसा रकम जम्मा गरुन् चाहे सहकारीमा जम्मा गरौँ आखिरमा त्यो उद्देश्य भनेको एउटै नै हुन्छ र त्यो बचत कर्ताको बचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र संस्था पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो भावना एउटै हो । तर हिजोदेखि नै यो सहकारीमा धेरै ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको भएपनि एउटा बलियो र भरपर्दो नियमनकारी निकाय भएन । जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो भने सहकारीहरुलाई एउटा रेगुलेटरी बडी जुन सेकेण्ड टायर इन्स्टिटुसन (एसटीआइ) भएन भनेर एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो । त्यसमार्फत सहकारीहरुलाई नियमन गरिनुपर्छ होइन भने सहकारीमा ठूलो समस्या आउँछ भनेर हिजो धेरै वर्ष अगाडिका प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अहिले धेरैको बुझाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना कतै अहिले देखिएका यी सबै समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भएको हो कि यसले यी सबै समस्याहरुलाई अब सम्बोधन गर्छ कि भन्ने बुझाई पनि छ ।
अब समस्यामा परेकाले यस्तो बुझ्नु अन्यथा पनि होइन । तर, वास्तवमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो एउटा नियमनकारी निकाय हो । यो रेगुलेटरी बडी हो । यसले हिजो जे जस्ता समस्याहरु परे बचतकर्ताहरुका अर्बौंका बचत रकम डुबे,सहकारीहरु समस्यामा परे, अब उपरान्त सहकारीहरु त्यो समस्यामा पर्नु नपरोस्, त्यो समस्याबाट गुज्रनु नपरोस् भनेर समयमै त्यस प्रकारका नीति कानून मापदण्ड निर्देशिकाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरण हो । वास्तवमा हामीले भविष्यको लागि हेर्ने हो । हिजो जेजे समस्या आए अब त्यस्ता समस्या नआउन भनेर हेर्ने हो र अहिले यो सहकारी नियमन प्राधिकरण राजधानीमा मात्रै छ र यसका कुनै प्रदेशमा कार्यालयहरु छैनन् त्यसकारण अहिले सबै समस्याहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हेर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने यो संघीयताको दृष्टिकोणले पनि न्याय हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सहकारीहरुका र बचतकर्ताहरु त त्यो समस्या लिएर हामीसँग आउला तर कञ्चनपुर कर्णाली ताप्लेजुङका पनि त समस्या छन्, त्यहाँको बचतकर्ता त अब यहाँ काठमाडौं समस्या लिएर धाउन सक्दैन ।
त्यसकारण यो उजुरी नै नलिने भनेको होइन हामीले अहिले पनि उजुरी लिएका छाैं, छानबिन गरेका छौँ तर हामीले के गर्छाैं भने सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर ति उजुरीहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो काम बढी उजुरी लिने भन्दा पनि अब यो नियमनको पाटोलाई हेरिरहेका छौं । त्यसमा नीतिहरु बनाउने, मापदण्डहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाएर तिनलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने हो र जुन आज हामीले सफ्टवेर दर्ता अभिलेखीकरण यो सफ्टवेर हामीले लञ्च गर्दैछौँ, त्यो पनि यो सहकारीहरुको डाटा नै भएन अभिलेखै भएन । अभिलेख नै नभइसकेपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ भनेर भन्ने जुन सरकारी निकायलाई जानकारी नभएपछि अनुगमन नियमन गर्न पनि समस्या भयो । त्यसकारण दर्ता अभिलेखीकरणको सफ्टवेयरको लञ्च हामीले गदैछौं । यो एक प्रकारको हाम्रो पोलिसी हो र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्यमा यी सहकारीहरू हाम्रोमा दर्ता भइसकेका सहकारीहरुलाई समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य नै हो । प्राधिकरणले अहिले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ, हामीले धेरै मापदण्डहरु जारी गरेका छौँ ।
निर्देशनहरू गर्नेदेखि कार्यविधि बनाइरहेका छौं । यो सहकारी ऐन नियमावलीमा आवश्यक संशाेधनको काममा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएको हुनाले स्वायत्तता भन्नाले के हुन्छ भने यो कानूनमा स्वायत्त हुनुपर्छ, यो व्यवस्थापनमा र आर्थिक रुपले र निर्णयमा पनि स्वायत्तता हुनुपर्छ । त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो सहकारी ऐन, २०७४ का दफामा टेकेर मात्रै यो स्वायत्त हुन सक्दैन भनेर अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन छुट्टै जारी हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । जस्तो, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ । त्यसकारण समग्रमा, अहिले प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरुप हामीले यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु कानून बनाउनेतर्फ हामीले जोड दिइरहेका छौं।
