पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र एकैछिन पनि नछुट्ने गरी फैलिएको शब्द हो ‘विशेष महाधिवेशन’ । पार्टीको तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म, राजनीतिक गोलचक्करदेखि सर्वसाधारण कार्यकर्तासम्म सबैको प्रश्न समान छ, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन साँच्चै हुन्छ ?’
र, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन ।
विधानको व्यवस्था, बैठकका नोट र पार्टी नेतृत्वका संकेतहरू हेर्दा विशेष महाधिवेशनको हल्ला राजनीतिक रूपले ठूलो भए पनि कानुनी रूपमा झिनो र व्यवहारिक रूपमा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति प्रश्न
विशेष महाधिवेशनको चर्चा अचानक उठेको होइन । पार्टीभित्र केही नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् । संगठन विस्तार ढिलो भएको, शीर्ष नेतृत्वले युवालाई स्थान नदिएको, जनसंगठनहरू कमजोर हुँदै गएको र पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक धार खस्किँदै गएको आरोप ती नेताहरूले बारम्बार लगाउँदै आएका छन् ।
पार्टीका केही युवा र मध्यम स्तरका नेताहरु भन्छन्, ‘कांग्रेसले दिशाहीनता भोगिरहेको छ । दिशाहिनताको अन्त्यका लागि सांगठनिक पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ ।’
उनीहरूले नै समाधानका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग समेत अघि सारेका हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको उपाय हो ? पार्टीको विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिन्छ । यो धारा उल्लेख भएपछि धेरैलाई लाग्यो, विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ।
तर, यथार्थ सोचेभन्दा अलि फरक थियो । धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने उल्लेख छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया, नियमावली, प्रारूप, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण विधि सबै निर्माण हुन बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका एक पदाधिकारीले पंक्तिकारसँग भने, ‘विधानले विशेष महाधिवेशनको ढोका त खोलेको छ । तर, खोलिएको ढोकाबाट प्रवेश गर्ने बाटो नै बनाइएको छैन ।’
‘यसैले धारा १७ को २ राजनीतिक रूपमा चर्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अयोग्य धारा बनेर बसेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । अर्कातर्फ हस्ताक्षर संकलनको अभियान राजनीतिक रूपमा सक्रिय र कानुनी रूपमा निष्क्रिय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बाहिर चर्चा चलेजस्तो फलानाले यति हस्ताक्षर जुटाए, फलानाले यति हस्ताक्षर बुझाए भन्ने यो राजनीतिक हल्ला मात्रै हो ।’
के ती हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् ? ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जवाफ छ– ‘अहिलेसम्म होइन ।’ उनीहरू राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षर वैध हुन् तर तिनलाई कानुनी वैधता दिन प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण समिति चाहिन्छ, अभियोग- जाँच संरचना चाहिन्छ, हस्ताक्षर मिलान विधि चाहिन्छ ।
दर्ता संख्या र सदस्यतामा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया कांग्रेसमा निर्माण भएका छैनन् । यसैले अहिले संकलित भनिएका हस्ताक्षरहरू राजनीतिक दवाबका संकेत मात्र हुन्, कानुनी कागजात होइनन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रम विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्छ ? भन्ने हो । कांग्रेसको विधान पढ्दा तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ कि विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्दैन । धारा १७ को २ को दायरा संगठन, नीति वा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन सीमित छ ।
तर, नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार विधिले अर्को ठाउँमा राखेको छ । त्यो हो धारा ४४ को अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था । कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘विधानमा स्पष्ट रूपमा कहाँ अधिकार छ, कहाँ छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’
सम्बोधन नभएको अधिकारले कुनै निकायमा कार्य गर्न मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व हटाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी भ्रम फैलाउने प्रयास मात्र हो ।
धारा ४४ नेतृत्व हटाउने एउटा मात्र वैधानिक बाटो हो । यदि कांग्रेसमा सभापति वा पदाधिकारी हटाउनुपर्ने आवश्यकता आउँछ भने विधानले एउटा मात्र बाटो दिएको छ, त्यो हो अविश्वास प्रस्ताव । यसमा दुई–तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा औपचारिक प्रस्ताव टेबल हुनुपर्छ । कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । बहस–छलफल आवश्यक हुन्छ । खोज्दै जाँदा अहिले यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक बाटो अहिले सक्रिय छैन ।
सभापतिले राजीनामा दिए मात्र विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारा २६ को व्यवस्था रहेको छ । यसमा धारा २६ एकदमै स्पष्ट छ । सभापतिले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिए भने पनि त्यो राजीनामा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गर्यो भने मात्र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइन्छ र नयाँ सभापति चयन हुन्छ । अहिले यस्ता कुनै संकेत छैनन् । सभापति स्वयंले आगामी निर्वाचनका लागि भूमिका सक्रिय रूपमा पहिल्यै तयार गरिसकेका छन् । यसैले धारा २६ मा आधारित विशेष महाधिवेशनको सम्भावना शून्य छ ।
टेबलबिनाको विशेष महाधिवेशन
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि बैठकमा विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै आधिकारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । छलफल भएको छैन, टेबलमा प्रस्ताव पुगेको पनि छैन । एक केन्द्रीय पदाधिकारीका शब्दमा हल्ला बाहिर धेरै छ । टेबल हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा भने कुनै प्रस्ताव छैन । कानुनी रूपमा प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म प्रक्रिया सुरू भएको मानिँदैन । आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन ।
नेपाली कांग्रेसले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । चुनाव अब टाढा छैन । यस अवस्थामा पार्टीले गर्नुपर्ने संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट, गठबन्धनको सम्भावना र जनसंगठनको सक्रियता हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्नु युद्ध सुरु भएपछि सेनापति परिवर्तन गर्नुजस्तै हो ।
राजनीतिक तर्क भर्सेज कानुनी आधार
विशेष महाधिवेशन माग्ने पक्षले धेरै राजनीतिक तर्क दिन्छ । उसको मत छ नेतृत्व कमजोर छ, संगठन सुस्त छ, युवालाई स्थान छैन, कांग्रेस दिशाहीन बन्दैछ । यो इतर पक्षको आवाज हो । असन्तुष्टि वास्तविक हो । तर, समस्या के छ भने यी सबै तर्क राजनीतिक हुन्, कानुनी होइनन् । विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व हटाउने प्रक्रिया राजनीतिक असन्तुष्टिले होइन, विधानले चलाउँछ । असन्तुष्टि नेतृत्व हटाउने आधार होइन, अविश्वास प्रस्ताव मात्र हटाउने विधि हो । अहिले कसैले पनि धारा २६ बारे छलफल गरेकै देखिँदैन ।
समग्र विश्लेषणले एउटै निष्कर्ष दिन्छ– विशेष महाधिवेशन अहिले न कानुनी रूपमा सम्भव छ, न राजनीतिक रूपमा उपयुक्त छ । न त व्यावहारिक रूपमा पार्टीले विशेष अधिवेशनको बोझ झेल्न सक्ने अवस्था छ । विधानका हर प्रावधानले स्पष्ट भन्छन् कि विशेष महाधिवेशनको हल्लालाई विधानले पनि चिनेको छैन । धारा १७ को २ ले बाटो खोलेको छैन, धारा ४४ सक्रिय छैन, धारा २६ को अवस्था आएको छैन ।
केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव दर्ता नै छैन । यसैले विशेष महाधिवेशनको बहस अहिले कांग्रेसभित्र राजनीतिक हल्लाभन्दा धेरै होइन । नेतृत्व परिवर्तनका वास्तविक प्रक्रियाहरू सक्रिय नभएको र निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षरसहितको नेतृत्व दर्ता गरिएकोले अब कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको लिकबाट बाहिरिइसकेको देखिन्छ ।
