काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका सम्पूर्ण सरकारी निर्णयहरू संविधानविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ ।
रिटमा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, विगतमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको, कुनै पनि दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको तथा संविधानको धारा ७६ र धारा १३२(२) विपरीत गैर–संवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको दाबी गरेको छ ।
यस्तो नियुक्ति ‘प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक’ रहेको भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले २०८२ भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय, त्यसको आधारमा भएको शपथ तथा नियुक्तिहरू सबै उत्प्रेषण (रद्द) गर्नुपर्ने माग रिटमा समावेश छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै काम–कारबाही, नियुक्ति तथा निर्णयहरू समेत असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय पनि संविधानविपरीत भएको एमालेको दाबी छ । रिटमार्फत २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा यथावत पुन:स्थापना गर्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने मागसमेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ । पुन:स्थापित संसद्को बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
एमालेले कार्की नेतृत्वले गर्न लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतः औचित्यहीन हुने भएकाले चुनावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि अविलम्ब रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
रिटमा विषयवस्तु ‘गम्भीर र संवेदनशील’ भएकाले शीघ्र सुनुवाइको माग गरिएको छ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई निरन्तर सुनुवाइ गर्दै छिटो निर्णय दिन अदालतसमक्ष आग्रह गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
