काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो ।
टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो । यस अघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो ।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङ समेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चकाे अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले जानकारी दिए ।
यस फैसलापछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकाय विरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएको कारणले लाङटाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो ।
रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रूपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
आदेशमा के भनिएको छ ?
अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट’ विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार निरौला एवम मल्टी इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रा.ली.,’नयाँ वानेश्वरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु- श्री दिनमणी पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री यादव प्रसाद ढुंगाना र श्री मणिराज आचार्यले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।
यसमा निवेदकले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत खायोजना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका १६७ वटा रुख विरुवा हटाउन तथा विपक्षी मुल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्रसमेत पर्ने गरी जलविद्युत आयोज निर्माण गर्न सहमंती दिनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२/२६ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा विपक्षी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि सँग मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौतासमेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई उक्त निर्णय एवम् सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको देखिन आयो ।
मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा उल्लिखित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहमती विनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२ / २६ मा निर्णय भै सो अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच मिति २०७३/०४/१३ मा सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजना सञ्चालन पूर्व कानूनबमोजिम् गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न गरिएको एवम् विद्युत विकाश विभागबाट लिनुपर्ने अनुमतिकां अतिरिक्त लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट आयोजना सञ्चालन गर्न इजाजत अनुमति लिई आयोजना निर्माण कार्यसमेत सञ्चालन भैरहेको भन्ने इजलास समक्ष पेश हुन आएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो ।
प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वि.सं. २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक/पटक निर्णय भै कानूनबमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भै रहेको अवस्था देखिँदा निवेदकले माग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बदर गर्ने एवम् निकुञ्ज, क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका विषय निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका वखत निरुपण हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदनमा उठाइएको विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली समेतसँग सम्बन्धित भै शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको ।
