काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको समेत जनाएको छ ।
आयोगले हाल प्रतिनिधिसभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताए ।
उनका अनुसार पीडितहरुले राज्यबाट कुनैपनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भएपनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ ।
पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
