काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘गौरव योजना’ र ‘स्वर्णिम योजना’को प्रगति तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार विभागीय प्रमुख र कार्यक्रमका फोकल पर्सनहरूसँगको संयुक्त बैठकमा उनले आन्तरिक सञ्चार र समन्वयमा जोड दिँदै प्रक्रियामा भएका योजना कहिले टुङ्गिने हो ? अपेक्षित अवधि, समस्या भए समाधानका उपायसहितको विवरण पेस गर्न भनेका हुन् ।
यी विवरण सहरी योजना आयोग, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ र प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यक्रमको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै उहाँले कात्तिक मसान्तसम्ममा सूचनामा गइ सक्नुपर्ने योजना त्यसअनुरूप कार्यान्वयनमा नगएको भए आउँदो १५ दिनभित्र पठाइसक्न प्रमुख गुरागाईँले निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले आन्तरिक सञ्चारको अभावमा प्राप्त उपलब्धिलाई अभिलेखन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका र आम सरोकारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनलाई थप प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार गौरवको योजना हुन् ।
त्यसैगरी, आमनागरिकको प्रत्यक्ष चासोका रूपमा रहेका निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यमध्ये प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रमलाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा राखिएको छ । गौरवका योजना ११ र स्वर्णिम योजना ३० वटा छन् । यी योजना पहिलोपटक १३औँ नगरसभाको अधिवेशनमा विनियोजन वियेधकमार्फत पेस भएका हुन् ।
गौरव योजना अन्तर्गत ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’, ‘धुलोरहित सडक’ र ‘ढलरहित खोलानाला’ गरी तीनवटा योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्तर्गतका छन् । ‘महानगरले देख्छ’ र ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’ गरी दुई वटा योजना सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । हिटी र पोखरीको पुनःस्थापना’ र ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन’, महानगरको धन’ गरी दुई वटा योजना सम्पदा तथा पर्यटन विभागले कार्यान्वयन गर्छ ।
३० वटा स्वर्णिम योजनामध्ये ‘सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण’, ‘सांस्कृतिक महानगर’, ‘पर्यटकीय सहर’ र ‘ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी’ गरी चारवटा कार्यक्रम सम्पदा तथा पर्यटन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । ‘साथी महानगर’, ‘सबैको योजना, सबैको विकास’, ‘स्वरोजगार नगरवासी’ र ‘क्लोथ बैंक’ गरी चारवटा कार्यक्रम सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् ।
