काठमाडौं । सरकारले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट) को लगानी स्वीकृत गर्दै परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार (आज) सम्पन्न भएको लगानी बोर्डको ६७औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लगानी बोर्ड कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौता मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने र पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा प्रस्ताव गरिएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले लगानी बोर्ड कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
