काठमाडौं । विश्वव्यापी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपाललाई ‘बीबी माइनस’ रेटिङ दिएको छ ।
गत वर्षको मूल्यांकनबाट पनि नेपालले यही रेटिङ प्राप्त गरेको थियो ।
कम बाह्य ऋणभार, सबल विदेशी मुद्रा सञ्चिति र जलविद्युतमा आधारित मध्यकालीन वृद्धि सम्भावनालाई आधार बनाउँदै फिचले यो निर्णय लिएको हो । हङकङबाट मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
यो पुष्टि सेप्टेम्बरमा युवाहरूले नेतृत्व गरेको अशान्तिका कारण बढ्दो राजनीतिक अनिश्चितता र वित्तीय घाटाका बाबजुद आएको हो ।
प्रतिवेदनले नेपालले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखाएको स्थायित्वको प्रशंसा गर्दै राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन भएमा शासन क्षमता, सुधार कार्यक्रम र सार्वभौम क्रेडिट प्रोफाइल कमजोर हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक(राजनीतिक चुनौति, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिका बीच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्वहरू पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गर्दछ ।
चुनाव-केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबीच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोध रहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको छ।
मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पुर्याउनेछ । विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा रहेको हुन्छ ।
फिचका अनुसार गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन छिटो शान्त भए पनि देशको राजनीतिक वातावरण अझै कमजोर छ ।
फिचका अनुसार संघीय बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०२६ मा जीडीपीको ३.५ प्रतिशतमा पुग्ने छ, जुन २०२५ को अनुमानित १.७ प्रतिशत र बीबी माइनस रेटेड देशहरूको मध्यमान (३ प्रतिशत) भन्दा उच्च हो ।
२७ मा पनि घाटा जीडीपीको ३.४५ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ ।
नेपालका विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि देशको बलियो पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०२५ मा सञ्चिति १३.५ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा पुगेको छ, जुन बीबी माइनस रेटिङ पाएका राष्ट्रहरूको ४.८ महिनाको औसतभन्दा धेरै माथि छ ।
फिचले आव २०२६ मा आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा झर्ने बताएको छ, जुन आव २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।
जेनजी आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा भएको अवरोध, निजी लगानीमा गिरावट, कम पर्यटक आगमन र मौसमजन्य कृषि क्षतिका कारण यस्तो भएको फिचको भनाइ छ।
तर प्रमुख जलविद्युत् र प्रसारण लाइन परियोजनाहरू समयमा अघि बढिरहेकोले मध्यकालीन आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत आसपास रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
फिचका अनुसार नेपालको रेटिङ घट्न राजनीतिक अस्थिरता अझ बढेर शासन र आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुनु, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन बिग्रनु र आईएमएफ कार्यक्रम सफल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता समर्थन कमजोर हुनु प्रमुख कारण बन्न सक्छन् ।
टिङ बढ्नका लागि नेपालले स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै जीडीपी र प्रति व्यक्ति आयमा सुधार ल्याउनुपर्नुका साथै राजस्व परिचालन मजबुत पारेर सरकारी ऋणमा उल्लेख्य कमी गर्नुपर्ने फिचको मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
