काठमाडौं । भारत यो दशकको अन्त्यसम्म विश्वकै अग्रणी सौर्य उत्पादक बन्ने दिशामा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भारत विश्वका सबैभन्दा ठूला सौर्य ऊर्जा (पीभी) उत्पादन केन्द्रहरू मध्ये एक बन्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको हो ।
२०२५ देखि २०२९ को बीचमा करिब २१३ गिगावाट (जीडब्ल्यू) नयाँ सौर्य क्षमता जडान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, मोड्युल उत्पादन क्षमता २८० जीडब्ल्यू नाघ्नेछ भने सेल उत्पादन क्षमता २०२५ को २६ जीडब्ल्यूबाट बढेर २०२९ सम्म करिब १७१ जीडब्ल्यू पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यी तथ्यांकहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ईयूपीडी रिसर्चद्वारा जारी ‘इन्डियाज सोलर सर्जस् द नेक्स्ट लूमिङ पीभी प्राइस शक ?’ शीर्षकको ताजा रिपोर्टमा समेटिएका हुन् ।
रिपोर्टअनुसार भारतको सौर्य ऊर्जा क्षेत्र अब परिपक्वता, प्रविधि र वैश्विक महत्त्वाकांक्षाको नयाँ चरणतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । यसमा सरकारी पहलभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, प्रविधि र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिइन थालेको उल्लेख छ ।
भारतीय सौर्य उद्योगको तीव्र विस्तारले देशलाई निर्यातका असाधारण अवसर प्रदान गर्दैछ । रिपोर्टका अनुसार यदि उत्पादन क्षमताको ६५ प्रतिशत मात्र उपयोग भयो भने पनि भारतले २०३० सम्म १४३ जीडब्ल्यू सौर्य मोड्युल निर्यात गर्न सक्छ। यो उत्पादन स्तर धेरैजसो निर्माताका लागि लागत उठ्ने न्यूनतम बिन्दु मानिन्छ ।
अमेरिका परम्परागत रूपमा भारतको प्रमुख निर्यात बजार रहे पनि त्यहाँका कडा हुँदै गएका व्यापार नियमका कारण भारतीय कम्पनीहरूले अब युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाजस्ता नयाँ बजारमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ ।
ईयूपीडी ग्रुपका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्कुस ए.डब्ल्यू. होएनरका अनुसार भारतको सोलर म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमतामा आएको तीव्र वृद्धिले ठूलो मात्रामा उत्पादन बढेको छ । अब देशको लक्ष्य विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनुपर्छ। बलिया बजार, तिनका आवश्यकता र उदीयमान दिगोपन तथा गुणस्तर मापदण्डहरू पूरा गर्नु दीर्घकालीन सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
पछिल्ला एक वर्षमा भारतको लागत संरचनामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । टपकन (टनल अक्साइड पासिभेटेड कन्ट्याक्ट) मोड्युलको मूल्यमा भारत–चीनबीचको अन्तर २०२४ को सुरुवातमा रहेको ९/डब्ल्यू डलरबाट घटेर २०२५ को अक्टोबरमा ५.७/ डब्ल्यूमा झरेको छ ।
यस सुधारमा अटोमेशन, ठूलो मात्रामा उत्पादन, इण्टिग्रेशन र उत्पादन दक्षता बढ्नु मुख्य कारण रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यद्यपि भारतको न्यूनतम दिगो मूल्य चीन र दक्षिण–पूर्व एसियाभन्दा अझै पनि १४–१७ प्रतिशत महँगो छ, जसले थप प्रविधि तथा सञ्चालन सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ ।
युरोपजस्ता दिगोपनलाई ठूलो प्राथमिकता दिने बजारमा भारतलाई केही संरचनागत फाइदा रहेको देखिन्छ । भारतबाट युरोपसम्म ढुवानी लागत मोड्युल मूल्यको करिब ५ प्रतिशत पर्छ भने चीनबाट भने ८.७ प्रतिशत ।
भारत–युरोप मार्गमा ढुवानी गर्दा हुने कार्बन उत्सर्जन चीनको तुलनामा ६५ प्रतिशत कम रहेको छ ।
यी कारणहरूले यूरोपेली संघ (ईयू) का औद्योगिक तथा कार्बन–सम्बन्धी दिगो मापदण्ड पूरा गर्न भारतका उत्पादकहरूलाई थप सहयोग पुर्याउने आँकलन गरिएको छ ।
