काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका उद्योगहरूले धरौटीबापत पहिलो किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युतको लाइन पनि जोडिन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म १३ उद्योगले पहिलो बक्यौता तिरेको छ ।
प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिरेका थिए ।
बाँकी २३ मध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स २ करोड ७५ लाख पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ । यस्तै, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले २४ लाख ५० हजार बुझाएको छ ।
बक्यौता पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू
महसुल नबुझाउने १२ उद्योग
प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउने १२ उद्योग रहेका छन् जसमध्ये जगदम्बा स्टिल कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रहेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै, घोरही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोयन्का फुड्सको १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
निगालो सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख रुपैया, विशाल सिमेन्टको ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको बक्यौता २४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भलवारी स्वाचालित चामलको २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बन्द रहेको एभरेस्ट पेपर मिलको ९ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आइतबार निर्देशन दिएको छ ।
१७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवको सहभागितामा भएको छलफलमा विवाद समाधानका प्रमुख बुँदामा मौखिक सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भुक्तानी महसुल सरलीकरण, पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था तथा उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सहमतिअनुसार अब उद्योगहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तुरुन्त लाइन जडान गरिने र पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
