काठमाडौं । करिब १४ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागू नभएको पाइएको छ । कतिपय कार्यक्रम अस्पताल स्थापनाकालदेखि सुरु भए पनि निरन्तरता नपाएको र कतिपय कार्यक्रम जनशक्ति उपकरण अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा २०८१ साल असारमा कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सके जति काम गर्ने होड थियो । त्यही अनुसारको प्रयास उनले १४ महिनाको कार्यकालमा गरे पनि । उनले काठमाडौंका ठूला अस्पतालको भीड व्यवस्थापन गर्नेदेखि नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास ठूला अस्पतालमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पौडेलले पदभार ग्रहणलगत्तै क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा नसर्ने रोग क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका कडा खालका रोगहरूको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा यतिमा मात्र समिति थिएन । सात वटै प्रदेशमा जलनको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने र जलनमा परेका विपन्न परिवारको उपचार पनि निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका थिए ।
यस्तै, ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, १४ वर्ष मुनिका बालबालिकामा भएको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने, सिकलसेलका बिरामीका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरेर स्तरीय उपचार गरिने, राष्ट्रिय खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने लगायतका धेरै कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कोशीमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमतीमा कीर्तिपुर अस्पताल र गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलनको उपचार हुने घोषणा गरेका थिए । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल, कर्णालीमा कर्णाली अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सो कार्यक्रम सुरु गरिने बताएका थिए ।
यी सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारदेखि क्यान्सर मिर्गौलामा समस्या भएका बिरामीको डायलासिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा पौडेलको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बरु उनको घोषणाले कतिपय प्रदेशका अस्पतालमा काम गर्न समस्या भएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल
सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेकामध्ये एक कार्यक्रम सुरु भएर बीचमै रोकिएको जानकारी दिएको छ । पौडेल मन्त्री हुँदा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालबाट चिकित्सक सेती प्रादेशिक अस्पताल गएर क्यान्सर रोगको सेवा सुरु गरेका थिए । महिनामा एक पटक भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई राहत पुगेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. खगेन्द्रराज भट्टका अनुसार विगत तीन/चार महिना यता क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक आउन छोडेका छन् । चिकित्सक नआउँदा यो सेवा रोकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘महिनामा केही दिनमात्र भए पनि बिरामीलाई सहज भएको थियो । तर, यो कार्यक्रम किन रोकियो, कसरी रोकियो भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’
डा. भट्ट योभन्दा बाहेक अन्य कार्यक्रम मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमै कुनै सुरु नभएको बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार केन्द्रका कतिपय निर्णय र घोषणाले बिरामीलाई सहज हुनुको सट्टा झन् अप्ठ्यारो भएको छ । विगतमा सहज रूपमा नागरिक विपन्न कोषबाट पाउनुपर्ने रकम केही महिनादेखि बिरामीले पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले पैसा नपाउँदा उपचारमा समस्या देखिएको छ ।
डा. भट्टका अनुसार सेती अस्पतालमा बर्न वार्डको लागि पर्याप्त ठाउँ र आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता छैन । ‘अस्पतालमा आएका बिरामीलाई सर्जिकल वार्डमै भने अस्पतालले सेवा दिइरहेका छौं । छुट्टै बर्न वार्डको लागि छुट्टै सेटआफ चाहिन्छ जुन हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लाष्टिक सर्जन, तालिमप्राप्त कर्मचारी, नर्स आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति नहुँदा हामीले सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’
कर्णाली प्रदेश अस्पताल
सेती अस्पतालजस्तै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि मन्त्री पौडेलको घोषणापछि सुरु भएको क्यान्सरको स्क्रिनिङ कार्यक्रम रोकिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले मन्त्रीले घोषणा गरेको क्यान्सर सम्बन्धी सेवा केही महिना सञ्चालन भए पनि अहिले भने बन्द रहेको बताए । अन्य घोषणा गरेका कार्यक्रम भने घोषण हुनु अगावै सुरु भएको उनले बताए ।
‘मन्त्रीले घोषणा गरेपछि भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट महिनामा एक पटक क्यान्सरको ओपीडी सेवा सुरु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आर्थिक वर्षदेखि आउन छोडेकोले अहिले यो सेवा पनि बन्द भएको छ । सायद सरकारसँगको सहमति त्यहीसम्म थियो होला, अहिले त्यहाँबाट पनि चिकित्सकहरू आउन छोड्नु भयो ।’
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा पहिल्यैदेखि सुरु थियो । मन्त्रीले अझ निःशुल्क दिने घोषणा गरेपछि अस्पतालका कर्मचारी तालिममा पठाइएको थियो । पहिले सुरु भएको जलनको उपचार अहिले कर्णाली अस्पतालमा छैन । ‘पहिले थियो, हामीले केही साथीहरूलाई तालिमका लागि पनि पठाइसकेका थियौं । तर, अहिले बन्द छ, अब फेरि सुरु हुन सक्छ होला, यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने ।
यो अस्पतालमा मुटुरोग, क्यान्सर लगायतका सेवा पाइँदैनन् । यी सेवा लिन नागरिकले नेपालगञ्ज काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू मात्र छन् । दरबन्दीका चिकित्सकहरू छैनन् ।
जलनको लागि उपकरण आवश्यक नभए पनि क्यान्सरको उपचारका लागि जनशक्ति पनि नभएको र उपकरण पनि अस्पतालमा छैन । मुटु रोगको उपचारका लागि उपकरण भएपनि जनशक्ति नहुँदा सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
भेरी अस्पताल
मन्त्री पौडेलले गरेका कतिपय निर्णयले सेवा प्रभावकारी हुनुको साटो झन समस्या भएको प्रादेशिक अस्पतालको प्रतिक्रिया छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ ।
मन्त्री पौडेलले गएको असारमा क्यान्सर, मुटु मिर्गौला हेड इन्जुरी,स्पाइनल इन्जुरी सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । गत साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी गरेको घोषणाले बिरामीलाई सहज होइन थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।
कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनी बताउँछिन् ।
‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेवित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो, बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि ल्यायो, यतापट्टि दिने पनि भन्यो अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन ।’
‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्योलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् । उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् ।
‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् ।
‘अब यहाँ अन्योल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भनेपनि एक महिनापछि सेवा पाउँछ, बिरामी भएर व्यक्तिलाई सेवा अहिले पाइरहेको छ एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के गर्नु यस्ता धेरै समस्या छैन,’ उनले थपिन् ।
भेरी अस्पतालमा क्यान्सर रोगबाहेक अन्य सबै कडा रोगको सेवा दिने अस्पतालको सूचीमा छ । त्यहाँ कडा रोग लागेका सूदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी लगायत देशभरका नागरिक उपचारका लागि पुग्छन् । बिरामी पुगे पनि मन्त्रीले गरेको घोषणा र सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले विपन्न वर्गलाई झन समस्या निम्त्याएको छ ।
सिकलसेल जलन सबै कार्यक्रम पहिले देखिनै सुरु भएको र नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु नभएको बताइन् । केही कार्यक्रम अस्पतालले पहिल्यै सुरु गरेको मन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि अन्य कुनै कार्यक्रम केही सुरू नभएको देवकोटाको भनाइ छ ।
राप्ती अस्पताल
राप्ती अस्पतालका प्रवक्ता डा. शिशिर पोख्रेल मन्त्रीले घोषणा गरेर मात्र अस्पतालले सेवा सुरु गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ, बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ, यो कुरा नै छैन भने मन्त्रीले घोषणा गरेका कुरा लागू कसरी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्,‘ मन्त्रीले भनेको कुरा सबै लागू हुने भए देश साच्चिकै देश बनिसक्थ्यो होला ।’
राप्तीमा जलनको उपचार सेवा नै छैन । यसका लागि छुट्टै जनशक्ति र वार्ड चाहिने भएकाले सुरु हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य जलनका बिरामीलाई सर्जनको चिकित्सकले हेर्छन् भने अन्यलाई हेर्न अस्पतालले सक्दैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै सुरु नभएको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले चलिआएको कार्यक्रम भनेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम, लैगिक हिंसा पीडितहरूको कार्यक्रम, पाठेघर खसेको र हाइड्रोशिलको निःशुल्क सर्जरी छ र कडाखालको रोगको सिफारिस बनाइदिने काम काम अस्पतालले गर्दै आइरहेको छ । यस्तै दमका बिरामीको निःशुल्क सेवा छ,’ पोख्रेलले भने ।
उनले प्रदेश सरकारको बजेटका आधारमा चलेका नि:शुल्क कार्यक्रम मात्र अस्पतालका सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो छैनन् । बजेटको स्रोत प्रदेश हो । प्रदेशले दिएको स्रोतका आधारमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि बजेट नआएसम्म निःशुल्क सेवा दिन सकिँदैन ।’
बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान
धरानमा रहेको बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम अस्पतालले पहिले देखि सुरु गरिरहेको थियो । ‘मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम यो अस्पतालमा पहिल्यैदेखि सुरु थिए,जहाँ विपन्न परिवारका व्यक्तिले सिफारिसका आधारमा सेवा पाइरहेका थिए,’ अस्पतालका प्रवक्ता प्रा.डा. अञ्जु प्रधानले भनिन् ।
पौडेलले आफ्नो घोषणामा सातवटै प्रदेशमा जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बी.पी प्रष्ठिानले स्थापना कालदेखि जलनको उपचार सुरु गरिरहेको थियो । गएको वैशाखदेखि भने प्लास्टिक सर्जन नहुँदा त्यही सेवा पनि प्रभावित भएको छ । सर्जन डा. अनुराग सिंह थापा, प्लास्टिक सर्जन प्रतिष्ठानमा सरुवा भएपछि सेवा प्रभावित भएको हो । स्वाथ्यमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेको जलन वार्ड उनी गएसँगै प्रभावित भएको छ ।
यो अस्पतालले थालासेमिया सम्बन्धी उपचार सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त औषधिहरू बाल रोग विभाग मार्फत नियमित रूपमा ओ.पी.डी. बाट निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आइरहेको छ । भने मुटुरोग सम्बन्धी सेवा अलग वार्ड सुविधा सहित प्रदान गरिरहेको छ । पाठेघरको मुखकको क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार हाल स्त्रीरोग तथा प्रसूति विभाग मार्फत दिइँदै आएको छ । १४ वर्षमुनिका तथा सोभन्दा माथिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारको ‘विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क उपचार सेवा प्रतिष्ठानमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जवाफ पनि यस्तै छ । उसले पनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका र तिनै नियमित भइरहेको जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार मन्त्रीको घोषणापछि यो प्रतिष्ठानले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छैन ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्याल पौडेलकै निर्देशनपछि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने परिपत्र नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले घोषणा गरिएका भनेका केही कार्यक्रम हामीकहाँ पहिलेदेखि नै सुरु थिए, अहिले पनि तिनै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पौडेलकै घोषणामा हो वा सरकार आफैले हो क्यान्सरको उपचारका लागि भने भरपुर अस्पतालबाट कहिलेकाँही चिकित्सकहरू आउने गर्छन् ।’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै वार्ड बनाएर जनको उपचार भने पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो ।
स्वास्थ्यसेवा घोषणाले पाइँदैन
पौडेलले स्वास्थ्यबीमालाई एकलाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउने दाबी गरेका थिए । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यदल बनाएर छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका थिए । एक लाखको सेवा दिइरहेका बेला नागरिकले सहज सेवा नपाएको र अस्पतालले भुक्तानी नपाइरहेको गुनासो अहिले पनि छ । पौडेलको पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणाको धेरैले आलोचनासमेत गरेका थिए । तर पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि राजीनामा दिएसँगै यो विषय पनि अहिले सेलाएको छ ।
यता चिकित्सक र अस्पताल प्रशासक भने स्वास्थ्य सेवा मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमा नागरिकले पाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । सशुल्क होस वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र बजेट आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
‘नेताहरू मन्त्री हुँदा जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ केही न केही घोषणा गरिहाल्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि न पैसा हुन्छ नीति योजना, भोट पाउन र चर्चामा आउन नेताहरूले अनेक बोल्छन्,’ एक चिकित्सकले भने ।
