काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यविधिमा सहमति प्रदान गर्ने र अन्य मागमा प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई शनिबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू आइतबारदेखि काममा फर्किएका हुन् ।
गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
एक हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने र कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डितले जानकारी दिए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग हिजो भेट भएको हो । समय दिनुहोस्, सहजीकरण गर्छाैं, तपाईहरुले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा १ पैसा पनि नोक्सान हुँदैन । कोषहरूमा सहमति प्रदान गर्छाै भन्नु भएको छ,’ उनले भने ।
साथै, कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषलाई सहमति प्रदान गर्न अर्थमन्त्री खनालले सहसचिव द्वय उत्तर खत्री र महेश आचार्यलाई निर्देशन समेत दिएको पण्डितको दाबी छ ।
‘उहाँ (सहसचिव खत्री र आचार्य) हरूले हामीलाई आज बोलाउनु भएको थियो । महेश सर काम विशेषले आउनु भएन । उत्तर सरले मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार समयावधिभित्रै सहमति प्रदान गर्छाैं भन्नु भएको छ । हामीले एक हप्ताको समय दिएका छौं,’ पण्डितले भने ।
साथै, सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका तर्फबाट २ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । गत असोज २६ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि कर्मचारीहरू समितिमा बस्न तयार भएका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि भने कर्मचारीहरूको तर्फबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् ।
अब समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिने विषय उल्लेख गरिनेछ । अबको एक हप्ताभित्र कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेन भने फेरि आन्दोलनमा फर्किने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयमा भनिएको थियो ।
