काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेको स्टाटसमा उक्त सम्झौता राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले विद्युत् खरिद सम्झौताबारे भ्रम फैलाउने प्रयास गरे पनि उक्त निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई देशको हितका लागि गरिएको हो । 'यो निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो, भ्रममा नपरौं,' मन्त्री घिसिङले लेखेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले नदी प्रवाहमा आधारित नेपालको जलविद्युत प्रणालीले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात र सुख्खायाममा केही परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने बताए । उनले भने, 'हामीले नियमपूर्वक, पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र महँगो विद्युत् आयात गर्नु पर्ने वाध्यता हटाउँछ ।'
उनका अनुसार विगतमा हिउँदयाममा १० रूपैयाँ प्रतियुनिटसम्म महँगो दरमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, तर अहिलेको सम्झौताले त्यो जोखिम हटाएको छ । उनले समयमै यो कदम नचालिएको भए देश विद्युत् अभाव र महँगो विकल्पको जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले पारदर्शी प्रक्रिया र नियमन आयोगको स्वीकृतिबाट गरिएको निर्णयलाई राष्ट्रहितमा भएको भन्दै जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
