काठमाडौं । रूस हाल भारतको सबैभन्दा ठूलो क्रुड (कच्चा) तेल आपूर्तिकर्ता हो । तर हालै रूसी कम्पनीहरूमा लागेका प्रतिबन्धका कारण भारतलाई समस्या परेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । यो प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनले रूसविरुद्ध बढाउँदै लगेको आर्थिक दबाबको हिस्सा हो ।
प्रशासनका अनुसा यी कम्पनीहरूले रूसी युद्धका लागि रकम जुटाइरहेका छन् । भारतको तेल आपूर्तिमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गरेका छन् । तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभका अनुसार रूसले भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निभाएको छ ।
इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अलिपोभले भनेका छन् कि दुबै देश रूसी तेल कम्पनीहरूमाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धबीच पनि समाधान खोज्ने प्रतिबद्ध छन् । रूसले भारतलाई उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका तेलका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
अलिपोभले भने, ‘रूस हाल भारतीय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने ठूलो सप्लायर बनेको छ । यसले भारतको तेल आयातको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरा गर्छ । रूसले आफूलाई एउटा बलियो साझेदारका रूपमा प्रमाणित गरेको छ, जो उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू दिन सक्छ ।’
‘हाम्रो निरन्तर संवादले भारतका आवश्यकता पूरा गर्छ र उसको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्छ । विगतमा हाम्रो साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामी नयाँ बाटो निकाल्न प्रतिबद्ध छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका जनताको फाइदाका लागि द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद जारी रहनेछ,’ उनले थपे ।
प्रतिबन्धले भारत–रूस सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नमा ओलिपोभले भने, ‘अवैध एकतर्फी प्रतिबन्धहरूले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछन् सामान्य नागरिकलाई असर गर्छन् र आपूर्तिशृंखला (सप्लाई चेन) अव्यवस्थित पार्छन् ।’
‘भारतले आधिकारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । तर, धेरै स्थानीय कम्पनीहरू विशेषगरी युरोपेली र उत्तर अमेरिकी बजारमा केन्द्रित रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न निकै सतर्क छन्,’ उनले थपे ।
अलिपोभका अनुसार दुबै देशले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक मुद्रामा आपसी भुक्तानी प्रणाली सुधार्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् ।
अहिले यी मुद्राहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । साथै सामानको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइँदैछ ।
