काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू नियोजित रूपमा तोडमोड गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले शनिबारबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतासम्बन्धी केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणी ‘भ्रामक र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले गरिएको’ बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत व्यवस्थापनका विषयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात हुँदा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) र द्विपक्षीय विद्युत आदान–प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ । तर भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई प्रायः बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको सौर्य समय भित्र मात्र विद्युत बिक्री गर्ने सहमति दिएको थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस वर्षको सुख्खायामका लागि अग्रिमरूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसका लागि भारतीय संस्थाहरू पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पीटीसीले प्रति युनिट ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) मा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७ रूपैयाँ ६७ पैसा भारु को दरमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको कारण पीटीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइन बाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिनेछ ।
प्राधिकरणले भनेको छ, 'पीटीसीको प्रस्ताव बजार दरभन्दा न्यून भएकाले यो सम्झौता प्रणालीगत आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा गरिएको हो ।'
विद्युत नियमन आयोगले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको र अब यो प्रक्रिया भारतको नियुक्त निकायबाट सहमति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले 'संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय नगरेको' स्पष्ट पार्दै, उक्त सम्झौताका विषयमा गलत प्रचार गरिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लाई वदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौतालाई लिएर नियोजित ढंगले भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यस्ता गलत प्रचारप्रति विश्वास नगरी यथार्थ बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।'
