काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी छलफलमा रहेको विषय हो आगामी १५ औं महाधिवेशन । उक्त महाधिवेशन कहिले हुने ? भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका तमाम सदस्यहरु रुमल्लिएका छन् । नेताहरूबीच मिति घोषणाको बहस तीव्र भए पनि पार्टीको बिधान र त्यसले तोकेको प्रक्रियागत बाध्यता हेर्दा तत्काल महाधिवेशन सम्भव नदेखिने संकेत प्रष्ट छ ।
पार्टीको बिधानले सदस्यता नवीकरणदेखि अभिलेख अद्यावधिकसम्मको विस्तृत र चरणगत प्रक्रिया तोकेको छ । जसले महाधिवेशनलाई केवल राजनीतिक कार्यक्रम होइन, संगठनात्मक प्रशासनको लामो यात्रामा परिणत गरेको छ ।
एकातिर महामन्त्री गगन थापाले पुसभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एउटा पक्ष यसैमा अडिग देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २०८३ को बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यादवसहितको पक्षले बैशाख पहिले महाधिवेशन सम्भव नहुने वकालत गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानले सदस्यता प्राप्ती र नवीकरणबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पार्टीका हरेक क्रियाकलाप विधि निर्देशित हुन्छन् । विधिको निर्देशन बिधान अनुकुल र अनुरूप हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानको परिच्छेद २, को दफा ६ अनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो केवल फारम बुझाउने कार्य होइन । यसको लागि वडा, नगरपालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला तह हुँदै गरिने बहु चरणका सिफारिस र छानबिन प्रक्रिया अनिवार्य छन् ।
वडा कार्यसमितिबाट सुरु भएको नवीकरण आवेदन क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिका, त्यसपछि प्रदेशसभा क्षेत्रीय र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट हुँदै जिल्ला कार्यसमितिमा पुग्छ । हरेक तहमा करिब दुई साताको सदस्यता छानबिन र कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छ ।
विवाद नभएको सामान्य अवस्थामा पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा १२ साता लाग्छ । यो भनेको करिब तीन महिना हो । तर, नेपालको राजनीतिक व्यवहारले देखाउँछ विवाद नभएको जिल्ला अपवाद मात्रै हो । कांग्रेसको इतिहासमा सदस्यता नवीकरणको विवादबिना महाधिवेशन भएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
बिधानले सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्रक्रिया समेत तोकेको छ । सदस्यता विवादको प्रारम्भिक उजुरी जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाइन्छ । उक्त उजुरी उपर १५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सो निर्णयमा असन्तुष्टि भए पुनरावेदन प्रदेश कार्यसमितिको नेताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा गर्न सकिन्छ, जसले एक महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।
अझै विवाद टुंगो नलागे केन्द्रीय छानबिन समितिको अन्तिम निर्णय मान्य हुन्छ । यो नेपाली कांग्रेसको नितिगत व्यवस्था हो । यसरी उजुरीदेखि अन्तिम पुनरावेदनसम्म पुग्दा कम्तीमा दुई महिना समय थपिन्छ, र विवादित जिल्ला वा क्षेत्रमा यो अवधि पाँचदेखि छ महिनासम्म लम्बिन सक्छ । यसले महाधिवेशनको मिति स्वाभाविक रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।
अभिलेख अद्यावधिक र प्राविधिक चुनौती
जिल्ला कार्यसमितिले अन्तिम रूपमा सबै सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बिधानको धारा ९ अनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेर देशभरका सदस्यताको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत बिधानमा छ ।
तर, व्यवहारिक रूपमा यो त्यति सजिलो छैन । देशभरका ७७ जिल्ला, प्रवास सम्र्पक समितिहरु, भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थासहित ७५३ स्थानीय तह र हजारौं वडा संरचनाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गर्न १५ दिनदेखि एक महिना समय लाग्न सक्छ । त्यसमाथि डेटाबेस प्रमाणीकरण, नाम दोहोरिएको वा विवादित सदस्य हटाउने कार्यले पनि प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छ ।
अर्कोतर्फ मतदान अधिकारका लागि सदस्यता नवीकरण भएको ६ महिना पुग्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था विधानमा रहेको छ । बिधानको दफा १० ञ ले यो विषय प्रष्ट गरेको छ । महाधिवेशन हुने मितिभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र मतदान गर्न वा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस प्रावधानले सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भएपछि पनि ६ महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । त्यसैले महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण सुरु भएको मितिबाट कम्तीमा ९ देखि ११ महिनाको तयारी अवधि अपरिहार्य बन्छ ।
बिधानको दफा ४ को ३ को व्यवस्था अनुसार वडा र स्थानीय तहको सिफारिस प्रक्रिया पुरा हुन तीन महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ । त्यस उपर उजुरी, पुनरावेदन र अभिलेख अद्यावधिकको समयका लागी २ महिना लाग्ने बिधानको व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी मतदान अधिकारका लागि आवश्यक अवधि ६ महिना जोड्दा कुल ११ महिनापछि मात्रै कांग्रेस कानूनी र बिधानअनुसार महाधिवेशन गर्न योग्य हुन्छ । त्यसअनुसार सबै प्रक्रिया सुचारु रहेमा पनि महाधिवेशन २०८३ असोज-मंसिरतिर मात्र सम्भव देखिन्छ ।
संगठनात्मक तयारीका चुनौतीहरू
महाधिवेशन केवल औपचारिक निर्वाचन मात्रै होइन । यो संगठन पुनर्गठन र आन्तरिक नवीकरणको अवसर पनि हो । तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ कि सदस्यता नवीकरणमै पार्टीका धेरै जिल्ला विवादमा अड्किने निश्चित छ । कतिपय जिल्लामा वडा र नगर कार्यसमितिबीच सिफारिस रोकिँदा महिनौंसम्म प्रक्रिया ठप्प भएको उदाहरण समेत छ ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानको मर्म स्पष्ट छ । बिधानले सदस्यता प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै संगठनात्मक सुदृढीकरण गरी अघि बढ्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यस प्रक्रियाले समय माग्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको महाधिवेशन मिति घोषणा सम्बन्धी बहस केवल राजनीतिक इच्छा शक्तिको प्रश्न होइन, बिधानले तोकेको प्रक्रियागत यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि हो ।
गगनले नगरेका काम
कांग्रेसले पार्टी विधानको दफा ९ अनुसार काम गर्ने गरी सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेको आजको मितिमा एक बर्ष बितिसकेको छ । कांग्रेसले गत बर्ष कात्तिक १४ गते गरेको निर्णय अनुसार यस समितिका संयोजकमा महामन्त्री गगन कुमार थापा रहेका छन् ।
समितिमा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही मनोनित भएका थिए । पार्टीको विधान २०१७ अनुसार सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई तल्लो तहसम्म सदस्यताको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समितिको मुख्य कार्य भनेको दुई तहका सदस्य साधारण सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी महाधिवेशनका लागि मतदाता योग्य सदस्यहरूको सूची तयार पार्ने रहेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये हालसम्म करिब ३ लाखले मात्र आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ४६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३ लाख ९ हजार २५४ जनाले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेको जनाएको छ ।
विशेषगरी १९ जिल्लाबाट इमेलमार्फत प्राप्त विवरणमा कुल एक लाख ६३ हजार ८८ सदस्यमध्ये एक लाख १८ हजार ७९४ ले मात्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । बाँकी ४५ हजार सदस्यले भने नवीकरणमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण अनिवार्य छ र महाधिवेशन तथा अन्य पार्टी गतिविधिमा प्रतिनिधित्वका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु जरूरी छ । तर, हालको तथ्याङ्कले पार्टीभित्र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ र चुनौतीहरू देखाएको छ ।
विश्लेषकहरू सदस्यता नवीकरणमा कमी हुनुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कार्यकर्ता र सदस्यहरूबीच सम्पर्क कमजोर हुनु, सूचना अभाव, र पार्टीभित्रको विवादपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिलाई कारक मान्छन् । केही जिल्लामा नेतृत्वको सक्रियता कम हुनु र आन्तरिक तालमेल नबन्नु पनि नवीकरणमा प्रभावकारी कारक बनेको विश्लेषण छ बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको ।
थापा सदस्यता व्यवस्थापन समितिकै संयोजक बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, उनको नेतृत्वको समितिले एक तिहाइ पनि काम नगरेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
महत भन्छन्, ‘पार्टीका आधार भनेका क्रियाशील सदस्यहरू हुन्, तिनै सदस्यहरूका कारण आज कांग्रेस छ । तर, सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सदस्यता व्यवस्थापनको एक तिहाइ पनि काम गरेको छैन ।’
सदस्यता व्यवस्थापन नगरी पुषमा महाधिवेशनको हल्ला गर्नु राजनितिक स्टण्टबाजी मात्रै भएको महतको बुझाइ छ । उनका अनुसार कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन बिधानले तोके अनुसार समयमै हुन्छ ।
आफुलाई तोकिएको काम एक तिहाइ पनि नगर्ने अनि आफ्ना कमजोरी छोप्न स्टण्ट गर्नु सोभनीय नहुने महतको धारणा छ ।
अर्का नेता जगादिश्वर नरसिंह केसी भने सदस्यता नवीकरण समस्या नभएको बताउँछन् । ‘सदस्यता नवीकरण समस्या होइन, संस्थापनको नियतमा समस्या हो,’ केसीले भने ।
