काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विगतमा सिर्जना गरेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलित कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ प्रयासरत छन् । यहीबिचमा श्रेष्ठले गत असोज २६ गते बोर्ड बैठक डाकेका थिए ।
त्यसदिनको बैठकमा अर्थमन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर एउटा समिति गठन गर्ने र सो समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएर पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा कोषहरू खारेज गर्न सम्भव भएपनि विगतमा कर्मचारीहरूले उपभोग गरिसकेको रकम फिर्ता गर्न भने असम्भव जस्तै रहेको अधिकांश कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूले कोष खारेजीको निर्णय समेत स्वीकार गरेका छैनन् ।
‘अख्तियारको पत्र बमोजिम मन्त्रालयले सेबोनलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । विगतमा के भएको थियो ? बजारमा कस्तो अभ्यास छ ? दिने चलन ठिक हो/होइन ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने भनेर अघिल्लो बैठकमा छलफल भएको थियो,’ एक सञ्चालकले असोज २६ गतेको बैठकमा छलफल भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोष खारेजको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने थियो ।’
तर, अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने विकल्पमा चित्त नबुझाएपछि कर्मचारीहरूको आन्दोलन थप लम्बियो । अघिल्लो बैठकको प्रस्ताव बमोजिम समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने ती सञ्चालकको दाबी छ ।
तर, कर्मचारीहरूले समिति गठनभन्दा पनि मन्त्रालयको पत्र रद्द हुनुपर्ने अडान राखे । यदि उक्त पत्र खारेज वा रद्द नगरे धितोपत्र बोर्ड नै मन्त्रालय विरुद्ध अदालत जानुपर्ने माग राखे ।
‘समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने अहिलेसम्म केही न केही समाधानको विकल्प आइसक्थ्यो । तर, त्यो समिति पनि बनेन । साथै मन्त्रालयले पनि पत्र फिर्ता लिएन । त्यसपछि अदालत जाने विषयमा वादविवाद भयो,’ ती सञ्चालकले भने ।
लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग पूरा गर्न असफल भएको भन्दै कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमै बोर्ड बैठक राखेका थिए ।
साथै, मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको आन्दोलन साम्य पार्न विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका थिए ।
एक सञ्चालकका अनुसार अर्थमन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, धितोपत्र बोर्डका कामलाई कसरी नियमित गर्ने, मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार छलफल भयो । छलफलकै क्रममा अध्यक्षज्यूले मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जान आफू तयार रहेको तर, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अख्तियारी दिनुपर्ने माग राखेको बैठकमा उपस्थित एक सञ्चालकले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको हुँदा बोर्ड नै अदालत जानुपर्ने अडानमा कर्मचारीहरू छन् । तर, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्न निर्देशन आएको हुँदा कर्मचारीहरू नै अदालत जानुपर्ने सञ्चालकहरूको तर्क छ ।
‘बोर्ड पनि सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसैले मन्त्रालयले लेखेर पठाएको पत्र वा निर्देशन विपरीत सरकारकै अंग मुद्दामा जान अप्ठेरो हुन्छ । किनभने बोर्डको अध्यक्ष नै मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेर पठाएको हो । साथै, मन्त्रालयकै सहसचिव सञ्चालक छन् । त्यसैले अध्ययन नै नगरी मुद्दामा जानु उचित हुँदैन भन्ने तर्क रह्यो,’ एक सञ्चालकले छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै भने, ‘राजीनामा दिनु पर्याे कि मुद्दा लड्नुपर्याे भनेर कर्मचारीहरुले दबाब दिनुभयो । त्यसैले म मुद्दा लड्न तयार छु भनेर अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, मलाई मुद्दा लड्नका लागि सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिनु पर्याे भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्नु भयो ।’
तर, मन्त्रालयविरुद्ध नै अदालत जानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले अख्तियारी दिन नसक्ने अडान लिएपछि अन्य सञ्चालकहरूले समेत समर्थन जनाए ।
साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले यदि सञ्चालक समिति मन्त्रालयविरुद्ध अदालत नजाने हो भने बोर्ड व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सो प्रस्तावमा पनि निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा लड्न अध्यक्षज्यूलाई अख्तियारी दिन कोही पनि सञ्चालक सहमत भएनन् । अब कर्मचारीहरुले कुन लेभलको सेटलमेन्टमा मान्नु हुन्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षलाई थप समय दिएका छौं,’ एक सञ्चालकले भने ।
