काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद अन्ततः समाधान भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको जानकारी दिए ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयले विगत धेरै वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्दै आएको बताए ।
बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो ।
उनले यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि बनेको सहमतिपत्रमा मुख्यतया तीन बुँदा रहेका छन् । जसमा विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरोटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने रहेका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए ।
उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको उल्लेख गरे ।
यसअघि पनि यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायोचित आयोग गठन गर्न एफएनसीसीआईकै पहलमा लाल आयोग बनेको स्मरण गराए ।
अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोगका लागि व्यवसायी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकटसमेत गरे ।
उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफू मात्रै उपस्थित भएर यो सहमतिमा पुगेको प्रष्ट पारे । उनले यस सहमतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा र वर्तमान अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा मुख्य सचिव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट निकालिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।
निवर्तमान अध्यक्ष थापाले करिब साढे ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगीहरू पीडित र प्रताडित हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार २५ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको, ऊर्जा खेर गइरहेको, मजदुरहरू बेरोजगार बनेको र १५ दिनमा अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुगेको थियो। यो स्थिति अझ लम्बिएको भए थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
वर्तमान अध्यक्ष मारुले यो नियमित महसुलको विवाद नभई २०७२ सालको बिल २०७५ सालमा प्राप्त भएपछि थप दस्तुरका रूपमा आएको प्रिमियम शुल्कको विवाद भएको स्पष्ट पारे । लोडसेडिङका बेला धेरै उद्योगले जेनेरेटर चलाएकाले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको र जनमानसमा उद्योगीहरूले विद्युतको बक्यौता तिर्न नचाहेको भन्ने भ्रम फैलिएको उनले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कायम गरेको विवादित महसुल रकमको २८ भागको एक भाग रकम सम्बन्धित उद्योगहरूले धरौटी बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने, धरौटी जम्मा गरेलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएका विद्युत लाइनहरू तत्काल जडान गर्ने, यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले पेश गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरूलाई कानुन बमोजिम निक्र्योल गर्ने तथा पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूलाई न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने बाटो खुल्ला रहने बताएका छन् ।
उद्योगीहरूले यो निर्णयलाई समस्या समाधानको सर्ट टर्म साेलुसन र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा प्रवेश गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले आजै पनि सबै उद्योगीहरू सर्तबमोजिमको धरौटी रकम तिर्नका लागि चेक काटेर तयार रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट तत्काल निर्देशन जारी गर्न माग गरे ।
