काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । मन्त्रालयले कुनै पहल चाल्न नसक्दा प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो ।
प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा पाटन लगायत उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरुपयोगको विषयमा खोजेको थियो । विश्वविद्यालयको नाममा भएको जग्गा विभिन्न संघसंस्था व्यापारीले अवैधानिक तवरमा अतिक्रमण गर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
मन्त्री पुनले अवैधानिक रूपमा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूबाट विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, यसबीचमा उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको बुझिएको छ।
मन्त्री पुनले पनि यस विषयमा छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो । तर, छलफल हुन पाएको छैन,’ मन्त्री पुनले विकासन्युजसँग भने ।
उनले आफूले पनि अध्ययन गर्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अब छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाउने धारणा राखे ।
‘हराएको जग्गा कसैको नाममा नामसारी भएको छैन, त्रिविकै नाममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोग गरेका व्यक्ति संस्थाले त्रिविको नाममा फर्काउन के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन, अब छलफल गर्छौं ।’
अर्को समिति गठनको आवश्यकता
वर्तमान सरकारलाई नागरिकका समस्या भन्दा कसरी चुनाव गराउने भन्ने चिन्ता बढी छ । चुनाव गराउनकै लागि गठन भएको यो सरकारको प्राथमिकता पनि चुनाव परेको छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुन प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा छलफल गर्न नपाएको बताउँछन् । त्रिवि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने अभ्यास छ । यसो हुँदा विश्वविद्यालयका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अनिवार्य भएकाले सुशीला कार्कीले समय मिलाउन सकेकी छैनन् ।
मन्त्री पुनले यो विषयमा छलफल तुरुन्तै गर्ने भने पनि कहिले बैठक बस्ने भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘उपकुलपतिको समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँको समय मिलाएर उहाँलाई पनि राखेर छलफल गर्छौ । तर कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन,’ मन्त्री पुनले भने ।
प्रतिवेदनमा कर्मचारीसँग भनसुन गरेर कतिपयले जग्गा आफ्नो नाममा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की कानुनको पनि जानकार भएकाले पनि उनीसँगको छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।
‘मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउने, कानुनी रूपमा जटिल रहेका विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर काम गर्ने योजना छ ,जग्गाबारे अझै अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषय प्रतिवेदनले पनि भनेको रहेछ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको त्रिविको जग्गा त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मासिएका छन् । कतिपय ठाउँको जग्गा व्यक्ति संघसंस्थाले कब्जा गरेको भएपनि कतिपय जग्गा भने कर्मचारीकै मिलेमतोमा कब्जामा परेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले यो विषयमा कुनै छलफल हुन नसकेको बताए ।
उनले आफू कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले भर्खर काममा फर्किएको बताउँदै मन्त्रालयसँग यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।
‘हामीले छलफल गरेका छैनौं, म पनि बाहिर थिएँ, भर्खरै आएको छु, बीचमा दशैं-तिहार पनि भयो, काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रीसँग भेट्ने योजना बनाएको छु, चाँडै यस विषयमा विषयमा छलफल गर्छौ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । जग्गा र विद्यार्थीको हिसाबले सबैभन्दा धेरै धनी पनि यही विश्वविद्यालय मानिन्छ । राजा त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्धको पूण्य तिथिमा त्रिभुवनकै सम्झनामा तत्कालीन बडामहारानीद्वय कान्ति राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले २०१२ साल चैत्र १८ मा विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढेको थियो ।
सुरुवातमा ५ हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको गुनासो सुरुवातीदेखि नै सुनिएको थियो । बारम्बार जग्गा अतिक्रमण परेको गुनासो आएसँगै सरकारले २०८० सालको जेठमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रेमसागर थापा सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले जग्गा खोजबिन गरी २०८१ पुस महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर गोप्य राखेपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सम्बन्धित सामग्री
२१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ?
त्रिविको जग्गा हिनामिना : ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारले कार्यान्वयन गर्ने
