काठमाडौं । आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघले गरेको निर्णयमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालय, निजी अस्पताल संघ र नेपाल नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि सरकार तहको पाँचौ तहका नर्स सरह ३४ हजार ७ सय ३० एकमुष्ट तलब र निजी अस्पतालहरूले ८० प्रतिशत २७ हजार ७ सय ८४ तलब दिने निर्णय गरेका छन् । संघर्ष समितिले य निर्णयप्रति आन्दोलनरत नर्सहरूको कुनै सहमति नभएको बताएको छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको वास्तविक मर्म कहिल्यै बुझ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या दीर्घकालदेखि यथावत रहँदै आएको छ । नेपाल नर्सिङ संघले मुख्य रूपमा आफ्नो सदस्यहरूको हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने गरेको कारण, संघमा सदस्य नभएका, तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या र पीडा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ। यद्यपि मन्त्रालयसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएको देखिए पनि, त्यसबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन, यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,’ समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघर्ष समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समय भन्दा बढि कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति/सम्झौता) गरि राखुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख नपाइने माग राखेको छ । यस्तै अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने, नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । यी माग पुरा नहुँदा सम्म नर्सहरूको आन्दोलन जारी रहने जनाइएको छ ।
