काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए ।
मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।'
हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?'
उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे ।
'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने ।
यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस
जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।
आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।
तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।
प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।
म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
