काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनको निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने, कर्मचारीको हित र रक्षामा उभिन नसक्ने अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सङ्घर्ष टुङ्गाउँदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्ण रूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियाे ।
साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ
मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू ३९ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, निरन्तर प्रशासनको संवाद कायमै राखेको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठबाट कात्तिक १२ गते प्रहरीको उपस्थितिमा कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति कर्मचारीहरूले खेद प्रकट गरेका छन् ।
यस्ता छन् धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूका माग
१. धितोपत्र बजारका सरोकारवाला पक्षहरू, ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा ७ सय भन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हृदयदेखि नै क्षमा याचना व्यक्त गर्दैछौं । साथै, समस्याको समाधानसंगै बजार विकास तथा सुधारका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाँउदछौं ।
२. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०६८/०५/०१ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि-२०७१' र 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०७५' खारेजीसँगै, सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्तता माथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
३. मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन् । संचालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा संचालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
४. सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेकोले दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था सिर्जना भई, कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही नहुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरीत कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको, निर्णयकर्ताहरूलाई कुनै प्रश्न नगरिएको हुँदा अव उप्रान्त संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ ।
५. ऐनको दफा ४ ले बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट बोर्डको स्वायत्तता प्रष्टिन्छ । विधायिकाले प्रदान गरेको स्वायत्तता खोसिने गरी अन्याय पूर्ण रुपमा अर्थ मन्त्रालय (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट भएको निर्णय खारेजीको माग राखी,कर्मचारीहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना र पेन डाउन कार्यक्रम गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा, युनियन संगठन साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले निरन्तर प्रशासनको संवादको अवस्था कायमै राखेको अवस्थामा पनि बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरी साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दछौं ।
६. बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुँदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको (सो बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको) हुँदा संचालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित नभएको बिषय सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
७. अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको संचालक बोर्डले गरेको निर्णय खारेज गरेको हुँदा यसबाट कानूनी दुविधा सृजना भएको र यस्तो परिस्थितिमा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएको हुँदा, सृजित वर्तमान परिस्थितिको न्यायिक निरुपणका लागि संचालक बोर्डले निर्णय गरेमा कर्मचारी युनियन संगठन तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन टुङ्गाउदै काम फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्ड न्यायिक निरुपणको लागि अदालत जान सक्ने संविधान तथा ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग नगर्ने अडान प्रति खेद प्रकट गर्दछौं ।
८. सङ्घर्ष टुङ्गाउदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्णरूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा, कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन ।
९. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित विषम परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पुँजी बजारको नियामक बन्द गरेर पुँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरीय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
