काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने बताएको छ ।
महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेटघाट गरी यस्तो बताएको हो ।
महासंघले उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्याहरू र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अर्थमन्त्री खनालसमक्ष छलफल गरेको थियो ।
विशेषगरी महासंघले वर्तमान सरकारले हाल शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी गरेसँगै यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी छ ।
साथै महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालोसूचीमा पर्दा जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासंघले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ ।
साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारीसमेत मन्त्री खनालले दिए ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायत रहेका थिए ।
