काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सेलापाखा पालिकाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जान नपरोस् भन्दै २०७२ सालामा सेलापाखामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो । स्वास्थ्य केन्द्रको नाम थियो ‘शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा’ । तर अहिले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको छ ।
पालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा बन्द भएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आएका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यरत अहेव रूप रावलका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी कार्यालय सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी सबैको जागिर जाँदा संस्था बन्द भएको हो ।
सबैको जागिर गएपछि कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको हो । अहिले त्यहाँ बिरामी सामान्य चेकजाँचको लागि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
‘अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो यस्तो बेला बिरामीको संख्या अघिपछिभन्दा बढ्छ , यस्तो अवस्थामा गाउँमै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ,’ अहेव रावल भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो तर अहिले भटाभट बन्द हुँदैछन् दिगो रूपमा सुरु गर्न नसक्ने सेवा किन सुचारु गर्नु ।’
रावलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८ देखि १० जना बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका थिए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मुसीका अहेव शंकर बहादुर भण्डारीलाई पनि स्थानीय नागरिकले फोन गरेर हैरान पारिसकेको छ । कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा कहिले खुल्छ भन्दै नागरिकले दिनरात फोन गर्छन् । शंकरलाई उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिन मन लाग्दै । ‘एउटा बिरामीले औषधी पाउने आशामा गरेको फोन उठाएर मैले कसरी औषधी दिन सक्दैनौं भन्नु,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।
उनी भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै नागरिक आत्तिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन् अब स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा डेढ घण्टा हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ, घर आँगनमै सेवा दिने भनिएका संस्था बन्द हुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ ।’
सेलापाखा र मुसीमात्र होइन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा नगर स्वास्थ्य संस्थाको हालत यस्तै छ । टाउको दुख्दा सामान्य ज्वरो आउँदा सजिलै औषधि पाउने ठाउँ नै बन्द हुँदा समस्या भएको छ ।
बुढीगंगा नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हटाएसँगै तीनवटा पुराना स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । प्रसुति सेवा समेत बन्द हुँदा सुत्केरी महिलालाई अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँ स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
बुढीगंगा नगरपालिकामा १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा तीन वटा पुराना स्वास्थ्य चौकी, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र , एउटा सामुदायिक इकाई, तीनवटा नगर स्वास्थ्य गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् ।
साविकको तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रका १९ जना र संघीय ससर्त अनुदान कोटामा पाँच जना कर्मचारी यथावत् छन् भने बाँकी करारका सबै कर्मचारीलाई पालिकाले हटाएको छ । करारका ४६ जनाको जागिर जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
समस्यामा सर्वसाधारण
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, नागरिक आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले भने दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई असर परेको छ ।
टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करारमा कार्यरत डा. किरण थापा करारका कर्मचारी हटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पालिका भरका तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र छन्, बाँकी सबैको अवस्था सेवा दिन सक्ने छैन, देश संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा फर्किँदैछ ।’
बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं देवलसैन स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक पुष्पराज गिरी पालिकाले स्वास्थ्यका कर्मचारी घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने बताउँछन् । उनी भनछन्, ‘पहिले कर्मचारी भएजस्तो सहज अब पक्कै हुँदैन, कर्मचारी नहुँदाको असर प्रत्यक्ष पर्छ नै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पालिकालाई हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।’
कर्मचारी नै नहुँदा अब सामान्य उपचारको लागि पनि टाढाको स्वास्थ्य चौकी वा अछामको बयालपाटा अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरू बताएका छन् ।
किन हटाइए कर्मचारी ?
बुढीगंगा नगरपालिकाको असोज ३० गते बसेको बैठकले करारमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी हटाउनुको कारण थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’
उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिने छ ।
यो एउटा कारणमात्र होइन अर्को कारण महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले सोधेको प्रश्न पनि रहेको छ । पालिकाका पूर्व नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं दीपक बहादुर शाह यिनै दुई तीनवटा कारण करारका कर्मचारीको जागिर गएको बताउँछन् । उनी यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँछन् ।
‘राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संवेदनशीलता बुझ्दैन, कि संस्था नै खोल्न हुँदैन खोलि सकेपछि काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ के हो के हो बुझ्नै गाह्रो । कानुनमा एउटा लेखिएको हुन्छ, व्यवहार अर्को हुन्छ, फेरि कानुनका पनि आफ्नै झमेला कुन कानुन कहाँनेर आएर बाझिन्छन् थाहै हुँदैन ।’
उनी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्देशिका २०७२ ले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा दुई कोठा भाडामा लिएर दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी राखेर सञ्चालन गर्न पाउने भनेको भनेको भए पनि भएका कर्मचारी हटाउँदा समस्या हुने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था बिना काम गर्दा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन् ।
१२० जनाको जागिर चैट
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरेको परिपत्र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा करारमा कार्यरत १ सय २० जना भन्दा बढी करारका कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ । जसमा ४६ जना कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेका छन् बाँकी शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।
जोशीले स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नगरिकन एकै पटक हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले भने जसरी सबै स्वास्थ्य संस्था भने बन्द नरहेको दाबी उनको छ ।
उनी भन्छन्, ‘असर त ठूलो परेको छ तर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अहिले दशैं तिहारले गर्दा केही संस्थाहरू बन्द भएको हुन सक्छन् । तर कर्मचारी नै नभएर बन्द गरिएको भन्न मिल्दैन, हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।’
उनले पालिकामा रहेको संघीय ससर्त अनुदान र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई खटाएर त्यहाँको सेवा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । संघीय ससर्त अनुदानबाट पाँच जना र १९ जना स्थायी कर्मचारी गरी २४ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी बाँकी रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अहिले तिनै कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
पालिकाको नगर स्वास्थ्य संयोजक पुष्पराज गिरी २४ जना कर्मचारी परिचालन गरेर पालिकाले सेवा दिने योजना बनाएको बताउँछन् ।
तीन वटा साविकका स्वास्थ्य चौकी दरबन्दीका कर्मचारीले चलिरहेका छन् भने बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा तिनै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई पठाउने योजना पालिकाको छ ।
‘अहिले दशैं तिहारको समय भएर पनि बन्द भएका होलान् तर अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदैनन्, एक जना कर्मचारी भए पनि हामी पठाउँछौँ,’ उनले भने । उनी पहिलेको जस्तो सहज सेवा नभएपनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा नजाने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘खोप सेवा, प्रसुति सेवा लगायत जुन राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदान गर्दै आएको छ यि सेवाबाट हामी कुनै नागरिक वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’
ओएनएम प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मिनेटको ढिलाइले पनि असर पर्ने हुँदा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्य कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीकै पद पनि रिक्त रहेका छन् । इन्जिनियर, लेखा अधिकृत कृषि अधिकृत, प्रशासन अधिकृत लगायतका स्थायी दरबन्दीकै पद रिक्त रहेको बेला करारका कर्मचारी पनि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँदै पालिकाले अब ओएनएम सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्ने जनाएको छ ।
यो सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या भएपनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी पालिकाले गरेको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बतायो ।
उनी भन्छन्, हाम्रो पालिकाका लागि कति र कस्ता पदका कर्मचारी आवश्यक छन् सबै भन्दा पहिलो यो लिष्ट तयार पार्छौं उनी भन्छन् भने जति काम गर्न पक्कै सहज छैन समय लाग्छ तर कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौ ।’
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम सुदूरपश्चिम सरकारले कानुन बनाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यो भन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी निर्धारणको अधिकार दिएको थियो । त्यही दरबन्दी अनुसार पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।
