काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्वबाट सत्तासम्म पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार गठन भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कार्कीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएको डेढ महिना बढी समय बितिसक्दा पनि अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको हो । कार्की नेतृत्वको सरकारले हालसम्म तीन पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेको छ । अझै पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।
जसरी सरकारले पूर्णता पाएको छैन, त्यसरी सरकारको पारदर्शिता पनि अपुरो बनेको छ । आफूलाई पूर्ण पारदर्शी र स्वच्छ छवि भएको स्वघोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अपरादर्शी बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार यस विषयमा कुनै पनि मन्त्रीले सोधपुछ पनि गरेका छैनन् ।
कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने नगरेको ती अधिकारीको धारणा छ ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्रै विवरण सार्वजनिक वा गोप्य राख्न सकिन्छ । तर कार्की सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालजस्ता पारदर्शिताको वकालत गर्ने मन्त्रीहरू कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् ।
वैज्ञानिकमहावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा तथा हालै थपिएका सुधा गौतम शर्मा र बब्लु गुप्ता जस्ता नाम सरकारमा समावेश छन् । यी मन्त्रीहरूको छवि प्रष्ट र पारदर्शी व्यक्तित्वको प्रतिकका रूपमा चित्रण पनि गरिँदै आएको छ ।
कार्की सरकारका गृहमन्त्री अर्याल र सन्चारमन्त्री खरेलले त अघिल्ला सरकारहरुका पालामा सरकार बनेको एक साताबाटै मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण बारे प्रश्न गर्ने गरेका थिए ।
तर, उनीहरु पनि अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक बारे मौन छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा नै पारदर्शिताको हो ।
वि।सं २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारका महामन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरला नेतृत्वको सरकार र २०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय तत्कालै गरेका थिए । त्यसपछि भने सरकारहरूले त्यो परम्पराको नियमितता टिकाउन सकिरहेका छैनन् ।
हालको सरकारले कोइराला र अधिकारी सरकारको अनुसरण गर्नुको साटो अन्य सरकारको बाटो समातेको देखिँदा नागरिकमा निराशा फैलिएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । जन दबाब नपुगेसम्म सरकारले पारदर्शिता प्रदर्शन गर्दैन भन्ने पुरानै मनोवृत्ति देखिएको अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरको टिप्पणी छ ।
घिमिरेका अनुसार अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलतर्फ छ ।
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।
