काठमाडौं । कात्तिक १५ गते सम्पन्न हुने १९औं वार्षिक साधारण सभापछि मुक्तिनाथ विकास बैंक को चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी ८ अर्ब नाघ्नेछ ।
जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ ।
वि.सं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले विसं २०६३ पुस १८ गते राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको विकास बैंकको इजाजत प्राप्त गरी पुस १९ गतेदेखि वित्तीय कारोबार संचालन गरेको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका कम्पनी सचिव डण्डपानी ढकाल साधारण सभापश्चात् राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी लगायत अन्य विषयले पूर्णता पाएपछि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने बताउँछन् । वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका दायरा सबै पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको १८ नम्बरमा स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एजीएममा प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोके बमोजिम पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नतिका लागि जे-जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम बैंकलाई ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका हौं ।’
उनका अनुसार नियामकले तोकेका सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने हो । तर, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने/नदिने भन्ने अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनले बताए ।
के छ व्यवस्था ?
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को १८ नम्बर सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम तल्लो वर्गको वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनको लागि वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा यसरी गाभिई सकेपछि स्तरोन्नति हुन तथा हालको वर्गमा नै रही कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक मात्रै स्तरोन्नति गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार स्तरोन्नति हुने संस्था ५ वर्ष पुगेको, ५ आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा नाफामा रहेको, संस्था सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको, विगत ५ वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको, न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा भएको, पुँजी पर्याप्तता, प्रति ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको तथा विगत ५ वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनुपर्ने पूर्वयोग्यता तथा मापदण्ड तोकेको छ ।
यस्तै, संस्था वा सञ्चालक समिति/पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकबाट सुशासन लगायत निर्देशनहरु पालना नगरेको विषयमा कारवाही भएको भए र शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको ३ वर्ष पुरा भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका र लेखापरीक्षकले कैफियत रहितको राय व्यक्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ग’ वर्गबाट ‘अ’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या १० हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था छ ।
बैंकका कम्पनी सचिव ढकाल वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै नियम पुगेको दाबी गर्छन् । साथै, वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति पछि बैंक बलियो भएर काम गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल तोकेको पुँजी र तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेको अवस्थामा कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि निवेदन दिन सक्ने बताउँछन् । तर, अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहने उनको भनाइ छ ।
‘तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेका कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हामी याेग्य भयौं, हामीले पुँजी पुर्यायौं, प्रुडेन्ट बैंक हौं भनेर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न विकास बैंकले पाउनु हुन्छ । तर, अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको विषय हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई विकास बैंकहरुको माग ठिकै लाग्यो भने अनुमति दिन सक्छ । तर, उचित लागेन भने विकास बैंककै रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै एक व्यक्ति वा विभागले भनेको आधारमा मात्रै अनुमति दिने/नदिने निर्क्याैल नहुने उनले बताए ।
‘उहाँहरुले निवेदन दिए भन्दैमा हामीले अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवतः उहाँहरुले अनुमति पाइन्छ भनेर नै आवेदन दिने तयारी गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गर्छ । कुनै एउटा व्यक्ति वा विभागले मात्रै हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय होइन । समग्र केन्द्रीय बैंकको नीतिको विषय हो ।’
अनुमति दिने विषय नीतिगत भएकाले केन्द्रीय बैंकको निर्णय पर्खिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशन पौडेलले बताए । स्तरोन्नतिका लागि पुँजी क्षमता, विकास बैंक हुँदा कसरी चलिरहेको छ, कतिको प्रुडेन्ट छ, नाफा वितरणको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रियस्तरमा बैंकको पहुँच के कस्तो छ, मुलुकभरी पुगेको छ की कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै हो, कुनै विशेष क्षेत्रमा दख्खल छ की, कर्मचारीहरु, सीईओ, सञ्चालक समिति कत्तिको प्रुडेन्ट छ, बैंकले कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ, आगामी दिनमा कस्तो पर्फमेन्स गर्न सक्छ, वाणिज्य बैंक सरह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी संख्या बढी भयो भनेर मर्जर गरिएकाले तत्काल वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । लामो समयदेखि नीति पुनरावलोकन नभएको र छलफल समेत नभएकाले पनि थप वाणिज्य बैंक आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ ।
तर, विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भनेर बन्द गरेको लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म लाइसेन्सिङ पोलिसीलाई रिभ्यू (पुनरावलोकन) गरेर बैंकहरुको संख्या थप्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आजसम्म छलफल नहुनु भनेको खासै आवश्यकता भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रक्रिया अघि बढाएर अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुको अनुरोध आयो भने हाम्रो छलफल हुन्छ । छलफलबाट केही निकास निस्किन्छ, त्यही हुन्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि अहिले हामीले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिइहाल्छौं होला । किनभने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएर मर्जर गराएका थियौं । मर्जरको अभियान अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैन ।’
अझै पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सके राम्रो हुने उनकाे भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटामा झार्दा झन् राम्रो हुने उनको धारणा छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा पुँजी पुर्याएर आउँदा वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन । प्रस्ताव आएपछि छलफलमा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या थप्न आवश्यक छैन । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारले मात्रै त्यो निर्णय हुने होइन । भोलि राष्ट्र बैंकको सिंगो टिमले त्यसको आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ, सञ्चालक समितिले छलफल गरेर एउटा निकासमा पुगिन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले मुक्तिनाथले पुर्याउँदा भविष्यमा गरिमा, सांग्रिला, कामना, महालक्ष्मी, ज्योति विकास बैंकले पनि पुँजी पुर्याएर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले १५ वटा वाणिज्य बैंक, १५ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी हुँदा राम्रो हुन्छ ।
