काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’
आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो ।
तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।
आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् ।
तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
