काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित न्यायिक कार्यहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आइतबार जारी गरेको सूचनामा असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अदालतका सबै नियमित सेवा र कार्यवाही क्रमशः सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिएको छ ।
अदालत परिसरमा असोज २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो ।
जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘असोज २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अन्य आवश्यक निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ रोकिएकोमा हालसम्म स्थगित रहेका सबै कार्य असोज २८ देखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् ।’
सूचना अनुसार अदालतमा अबदेखि रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अन्तर्गतका निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् । । असोज २८ गतेदेखि अदालतको नियमित सेवा र कार्यसम्पादन पुनः सामान्य गतिमा सञ्चालनमा आउने पनि सूचनामा जनाइएको छ ।
यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
दोस्रो सूचनामा अदालतले थप स्पष्टता दिँदै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य कार्य प्रवाहसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशित नगरुञ्जेलसम्म यही निर्णयअनुसार कार्य सञ्चालन हुनेछ ।’
अदालतले सम्बद्ध न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सूचना पालना गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
अदालतले आन्तरिक सुरक्षा, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तयारी अघि सारेको बताएको छ।
