काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि निर्यातमा नगद अनुदान पाउँदै आएका उद्योगीले अब अनुदान नपाउने भएका छन् । उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै निर्यात अनुदानका लागि निवेदन नदिन आग्रह गरेसँगै अब उद्योगीले नगद अनुदान पाउने बाटो बन्द भएको हो ।
विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको च.नं. ३१ मिति २०८२/०६/०५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारको यो निर्णयको उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थ र उद्योगमन्त्री तथा सचिवलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टिमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनहरुको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित चेम्बरको धारणा छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, एक्कासि अनुदान रोक्दा व्यवसायीमा मनोबल घट्छ, देशको निर्यात पनि घट्छ ।’
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि सरकारको यो नीतिले निर्यात गरिरहेका उद्योगीलाई ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले अघिल्ला वर्ष र गत वर्षको पनि अनुदान भुक्तानी गरेको छैन ।
अनुदान रोक्दा अब निर्यात घट्ने खतरा हुन्छ, उद्योगीमा निराशा बढ्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिन सक्छ, बजेटमै व्यवस्था गरेर कार्यविधि पनि बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले बीचमै रोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको यो नमिल्ने निर्णय हो ।’
यस्तै, मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले उल्टो कदम चाल्दै अनुदान प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भनेका छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ, यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ ।’
अघिल्लो सरकारकै निर्णय
निर्यात अनुदान रोक्ने अघिल्लै सरकारको तयारी भएको बुझिएको छ । तर, त्यसलाई अन्तिम रुप भने वर्तमान अन्तरिम सरकारले दिएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उद्योग मन्त्रालयबाट निर्यात अनुदानको व्यवस्था खारेजका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । तर, निर्णय भने अहिले भएको हो ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बजेटमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल अब अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भएपछि निर्यातमा नगद अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था अनुरूप यसअघिकै सरकारले नगद अनुदान हटाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकारले गरेको भन्ने निर्णय सही नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अब नेपाल छिट्टै अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैछ, स्तरोन्नति भएमा निर्यातमा अनुदान दिन पाइँदैन, त्यसकै लागि बजेटले पनि यो व्यवस्थालाई हटाएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, सोही व्यवस्था अनुरूप अब निर्यात अनुदान कार्यविधि खारेज गरेर उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्दैछौं,’ उनले भने ।
प्रवक्ता बस्नेतले यो तत्काल भएको निर्णय नभई यसअघिको सरकारले नै गरेको तयारी भएको बताए । ‘हामीले अघिल्लै सरकार हुँदा यो कार्यविधि खारेजका लागि पठाएका थियौं । तर बीचमा अनेकन समस्या आएर निर्णय भएको थिएन, वर्तमान सरकारको निर्णय पर्खिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अब नगद अनुदान नभई उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
यस्तै, उनले नगद अनुदान भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका उद्योगीको बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानका लागि बजेट माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्न सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान उद्योगीले नपाउने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । गत वर्षको निर्यातकर्ताको निर्यातको निवेदन नलिएकोले गत वर्षको अनुदान नपाइने र अघिल्ला वर्षहरूका बक्यौता भुक्तानीका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
अब उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर सकारले बढी उत्पादन गर्नेलाई नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । यदि कुनै उद्योगीले यस वर्ष एक सय मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गरेको छ र आगामी वर्ष १५० मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले वृद्धि गरेको उत्पादनमा सरकारले कुनै सहुलित दिने तयारी कार्यविधिमार्फत गर्नेछ । सो कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बस्नेतको भनाइ छ ।
देश अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि अन्य देशले ८ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछन् । त्यसले गर्दा अहिले नगद अनुदान दिए पनि निर्यातकर्तालाई कुनै लाभ नहुने र सरकारलाई मात्रै आर्थिक भार पर्ने भएकोले सो व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
५ अर्ब बक्यौता बाँकी
सरकारले उद्योगीलाई निर्यातवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरूमा गरेको निर्यातको अनुदानवापत सो रकम बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब बढीको बजेट माग गरेका छौं । तर, बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दासम्म उद्योगीको बक्यौता भुक्तानी गर्न गाह्रो नै छ ।’यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर ढकालले अनुदान रोक्ने काम उद्योग मन्त्रालयबाट भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय पनि नभएको धारणा राखे । उनले बक्यौता भुक्तानीको विषय पनि सोही मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्ने तर्क दिए । उनका अनुसार कुन उद्योगीको कति बक्यौता छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको पनि जानकारी दिए ।
निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । सो कार्यविधिमा गरेको छ । अब यो कार्यविधि खारेज हुने भएको छ ।
यस्तो छ वार्षिक अनुदान
