काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि खोजी भएको थियो । काठमाडौंमा मात्र १ हजार रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना भएको छ ।
यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बिहीबार नै बसेको बैठकले इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति इलाममा भएको थियो । बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । एमालेका नेता सुहाङ नेवाङले इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
यस्तै, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बिहीबारको बैठकले नेपाल प्रहरीका चार डीआईजी एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
