काठमाडौं । भदौ २४ को साँझ देशको शक्ति केन्द्र सिंहदरबार आगोको लप्कामा जलिरहेको थियो । त्यो आगो कुनै प्रतिकात्मक आगो थिएन । त्यो सेनाको आँखै अगाडि प्रत्यक्ष जलिरहेको थियो । जसको धुवाँले राज्यसत्ताको निरीहता र सुरक्षातन्त्रको सुस्त प्रतिक्रियालाई उजागर गरिरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरियो । जिल्ला अदालतले ऐया भन्न पनि पाएन । आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्दा पनि सेना चुपचाप रह्यो । सेनाको यस कदमले जनताको मनमा प्रश्न उठायो, के देशको सुरक्षा गर्न पनि सेनाले निर्देशनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ?
तर, असोज १७ र १८ मा जब देश बाढी–पहिरोको भयावह चपेटामा थियो, त्यही सेना आदेश बिना नै सक्रियता देखायो । सेनाले उद्धार टोली पठायो, र सयौं मानिसको ज्यान बचायो । सेनाको त्यही तत्परता देखेर धेरैले भने देश जोगाउन सेना चाहिन्छ, सत्ता जोगाउन होइन ।
भदौ २४ को निष्क्रियता र असोजको सक्रियता नेपाली सेनाको चरित्रमा रहेको विरोधाभासको सजीव चित्र भएको बताउँछन् सुरक्षाका जानकारहरू ।
सिंहदरबार जल्दा मौन
सैन्य सिद्धान्त अनुसार सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो तहमा राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, जब राजधानीको मुटुमा आगो बल्दा र राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुखका कार्यालय आगोमा परे, तब सेनाको मौनताले गम्भीर प्रश्न उब्जायो । यसमा सेनाले दिएको जवाफ थियो, हामीलाई निर्देशन आएको थिएन ।
सेनाको यो जवाफ कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा कमजोर रहेको सुरक्षाका जानकारहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सेनाको तालिम, स्रोत र दायित्व केवल आदेश पर्खिने संस्थाको होइन । राष्ट्रिय संकटमा स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया दिने नै सेना हो ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार आगो सुरु भएको ३ मिनेटभित्रै सेनाको ब्यारेकबाट धुवाँ देखिएको थियो । तर सेनाले कुनै तत्कालीन कदम चालेन । यस्तो बेला सेना निष्क्रिय रहनु असंवेदनशीलता भन्दा बढी संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पलायन भएको मान्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरूको धारणा रहेको छ ।
बाढीमा देखियो मानवीय सेना
असोज १७ र १८ मा परेको वर्षाको प्रकोपले पूर्वदेखि मध्य नेपालका बस्ती डुबायो, सडक भत्कायो । यो परिस्थितिमा सेनाले आदेशको प्रतीक्षा गरेन ।
तत्काल उद्धार टोली परिचालन गरियो, हेलिकप्टरले गर्भवती महिलादेखि वृद्धसम्मलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो । विभिन्न स्थानमा नदी तटबन्ध फुटेपछि सेनाले तत्काल तटबन्ध पुनर्निर्माणमा हात हाल्यो ।
त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री, गृहसचिव वा रक्षा सचिवबाट लिखित आदेश आएको थिएन । तर, सेनाले यो मानवीय जिम्मेवारी हो भन्दै काम सुरु गर्यो । यही बिन्दुले नेपाली सेनाको अर्को अनुहार देखाउँछ । यो अनुहार भन्छ राजनीतिक आदेश नभए पनि मानवीय विवेकले देशलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
सेनाका प्रवक्ता उपरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उपत्यकामा २८ स्थानमा सेना स्ट्यान्डबाइ रहेकोले तत्काल उद्धार सम्भव भयो । बस्नेतका अनुसार नदी किनारामा रहेका नागरिकलाई सेनाले बाढी आउनुभन्दा पहिले नै उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो ।
इलामबाट एक वृद्ध र एक गर्भवती महिलाको उद्धार नेपाली सेनाले गरेको जानकारी बस्नेतले दिए । यस्तै सन्दुकपुरको महाबुमा उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टर पूर्वी पृतना इटहरीमा बसेको छ, तर मौसम नखुलेकाले उडाउन सकिएको छैन ।
यस्तै कन्काई र माइ खोलामा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि काठमाडौंबाटै हेलिकप्टर त्यतातर्फ उडिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
सेनाको यही कदमले सामान्य नागरिकको नजरमा सेना अझै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा अनुशासित संस्था हो । तर, पछिल्ला वर्षमा सेना राजनीतिक तहमा बढी देखिन थालेको आरोप बढ्दो छ ।
भदौ २४ को मौनतापछि सामाजिक सञ्जालमा सेनाको व्यापक आलोचना भए पनि असोजको बाढीपछिको सक्रियताले उक्त आलोचनालाई केही हदसम्म शान्त पारेको सुरक्षा–विद्हरूको दाबी छ । एकजना सुरक्षाका जानकार पत्रकार भन्छन्, 'जब जनताको ज्यानको कुरा आयो, सेनाले आफ्नो धर्म निभायो ।'
आदेशभन्दा माथि राष्ट्र हित
भदौ २४ र असोज १७ र १८ का दुई विपरीत घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ, सेना आदेश बिना पनि काम गर्न सक्छ । तर कहिले गर्छ भन्नेचाहिँ प्रसङ्ग र प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ, ती पत्रकारले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय संकटको परिभाषा राजनीतिक होइन, संवैधानिक र मानवीय हुनुपर्छ ।
अर्का सुरक्षाविद्ले भने, 'जब सिँहदरबार जल्छ, त्यो पनि राष्ट्रको संकट हो । जब गाउँहरू बाढीले बगाउँछ, त्यो पनि राष्ट्रकै पीडा हो ।' त्यसकारण सेना दुवै अवस्थामा समान रूपले तत्पर हुन सके मात्र देशले उसलाई राष्ट्रको सुरक्षा ढाल भनेर गर्व गर्न सक्ने बताउँछन् ।
