आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटका लागि अभ्यास पुरा भएपछि बुधबार भारतमा लोकसभाले अर्थ विधयेक पास गरेको छ । सन् २०१७ को बजेटमा उल्लेख भएको कर प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । आगामी महिना अप्रिलमा आयकरमा देखापर्ने महत्वपूर्ण दस परिवर्तन निम्नानुसार छन् ।
१) साढे दुई लाख देखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीचको आयमा लाग्ने करको दरलाई दस प्रतिशतबाट झारेर पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । वार्षिक ५ लाख कमाउनेलाई प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय भारुसम्म प्रत्यक्ष आयकर बचत हुन्छ । यसको लाभ एक करोड बढी अम्दानी हुनेको लागि पनि १४ हजार आठ सय पाँच भारु (अधिशुल्क र महसूलसहित) करको बचत हुने देखिन्छ ।
२) साढे तीन लाख भारु बराबरको आयस्रोत हुनेका लागि कर छुटको दायरा प्रति वर्ष पाँच हजार भारुबाट दुई हजार पाँच सय भारुमा झरेको छ । कर र करछुटमा भएको परिवर्तनको संयुक्त प्रभावस्वरुप साढे तीन लाख आयस्रोत हुनेले पाँच हजार एक सय ५० भारुको साटो दुई हजार पाँच सय ७५ भारु मात्र तिरे पुग्छ ।
३) पचास लाखदेखि एक करोड भारुसम्मको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमा लगाइने दस प्रतिशतको अधिशुल्क लगाइएको छ । एक करोड माथीको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमाथी उक्त शुल्क १५ प्रतिशत नै कायम भएको छ ।
४) अचल सम्पतिका लागि होल्डिङ अवधिमा ‘लामो अवधि’ मानिएको तीन वर्षलाई घटाएर दुई वर्षमा झरिएको छ । यसले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा राखिएको अचल सम्पतिलाई लाग्ने कर घटाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ र पुन लगानीबाट छुटकारा पाउन विभिन्न उपाय देखाएको छ ।
५) दीर्घकालिन पुँजीगत लाभकरले चुक्तालाई घटाउँछ । त्यसैले खर्चको सूचिकरणका लागि आधार वर्ष पनि सन् १९८१ को अप्रिल १ बाट सन् २००१ अप्रिल १ मा सारिएको छ । यसर्थ बिक्रीमा कम नाफा हुनेछ ।
६) बन्दमुखी सेयर पुँजीको रुप्मा पुनलगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकरमा छुटको व्यवस्था रहनेछ ।
७) पाँच लाख भारु सम्मको आयस्रोत भएका व्यवसायिक व्यक्तिलाई एक पृष्ठको सामान्य आय विवरण भर्न दिइने छ र त्यसबाट कर फिर्ता दावी गर्न सकिनेछ ।
८) पाँच लाख भारुसम्म आयस्रोत भएका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सम्ममा कर तिर्न ढिलाइ गरेमा पाँच हजार भारु दण्ड तिर्नुपर्नेछ ।
सन् २०१८ सम्ममा नतिर्नेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछिका लागि दस हजार दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
९) कर विवरणको संशोधनका लागि समय वधी कटौती भएर सम्बन्धीत आवको अन्तदेखि एक वर्ष बनाएइको छ । यसअघि दुई वर्षको थियो ।
