काठमाडौं । ‘घर बनाउन पुनकर्जा माग्दै बैंक पुगेका भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकरहरुले यो पुनकर्जा त हामीले होइन राष्ट्र बैंकले दिने हो त्यतै जानुस भन्दा रहेछन्, यस्ता गुनासा धेरै आएका छन’, बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।
पौडेलले भूकम्प पीडित जनतालाई पुनकर्जा दिन बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । तर उनी लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने अर्काे बर्षदेखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा रोक्ने घोषणा गरे । ‘भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा अर्काे एक बर्षपछि बन्द गर्ने सोँच बनाएका छौं, त्यसबारे केन्द्रिय बैंकको उच्च लेभलमा छलफल भैरहेको छ’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने ।
बैंकहरुले पुनकर्जा दिन आनाकानी गरेको भनाई राखे लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका डेपुटी गभर्नरले भने त्यस्तो पुनकर्जालाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । प्रवक्ता पौडेलले भूकम्प पीडितलाई दिइने पुनकर्जाको मात्रा बढाउनका लागि लघु वित्तले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म लगानी गरेमा त्यसलाई पनि पुनकर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।‘लघुवित्तहरुले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म पुनकर्जा भूकम्प पीडितलाई दिन सक्छन, हामी शुन्य ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउँछौं’, पौडेलले भने ।
तर डेपुटी गभर्नरले भने त्यसको ठिक उल्टो जनताले निजी आवास निर्माणका लागि पुनकर्जा लिन नचाहेको धारणा राख्न भ्याए ।‘गत बर्षपनि खासै गएन, यसपाली पनि त्यति धेरै गएन, अब अर्काे एक बर्षमात्रै दिनेबारे छलफल अघि बढाएका छौं’, शिवाकोटीले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा जम्मा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि जम्मा ४७ करोड ३० लाख मात्रै पुनकर्जा गएको छ ।
राजधानीका भूकम्प पीडितलाई भने थप सहुलियत
केन्द्रिय बैंकले काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई भने पुनकर्जामा सहजता थपिदिने योजना बनाएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवकोटीका अनुसार काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा वापत २५ लाख र नियमित कर्जाको ब्याजदरमा थप रकम उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिरका भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अधिकतम १५ लाख र उपत्यका भित्र २५ लाखसम्म पुनकर्जा दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर बैंकहरुले भने भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकले पुनकर्जालाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर एक बर्षभित्रै खारेज गर्ने बाटोमा अघि बढेको हो ।
