काठमाडौं । प्रा. कृष्ण पोखरेल राजनीतिशास्त्रका एक अब्बल प्राध्यापक हुन् । उनले हाल भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तिनको गहिरो विश्लेषण गर्छन् र विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख लेख्छन् । नेपालका सञ्चारमाध्यममा तात्तातो राजनीतिक विश्लेषण र टिप्पणी दिइरहेका पोखरेलले राजनीतिशास्त्रसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी किताब लेखिसकेका छन् । उनको निवास विराटनगरमा गरिएको अन्तर्वार्तामा उनले अहिलेको समसामयिक विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरू राखेका छन् ।
प्रा. पोखरेलले जेनजीको आन्दोलन नेपालको आन्तरिक कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्य दोहनको परिणाम भएको बताएका छन् । यो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि वर्तमान प्रणालीमा सुधार र अवस्था परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिने तर्क गरे । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले २०४८ सालदेखि पुरानै नेतृत्व हावी रहेको र नयाँ भिजनको अभाव रहेको अवस्थामा यो आन्दोलन उठ्न आवश्यक भएको बताए ।
अब पनि राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना नभए नयाँ युवा मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्छन् । वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन भएकाले यसको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो । तर यसले जेन–जी आन्दोलनमा बल प्रयोगको आदेश दिने नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न असामाजिक तत्वहरूलाई छानबिन गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाएका नेता–कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने जस्ता आधारभूत कार्यहरू गर्नसक्नुपर्छ । प्रस्तुत छ : प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जेनजीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने, यो अवस्था परिवर्तनका लागि हो कि व्यवस्था परिवर्तनका लागि, अथवा भूराजनीतिक द्वन्द्वको कारणले भएको हो ?
यो आन्दोलन नेपालको कुशासन, राज्य दोहन र शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको उपज हो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि यो असन्तोष विस्फोट भयो । यो गुम्सिएर बसेको जनआक्रोशको एउटा अभिव्यक्ति हो । भूराजनीति जोड्नका लागि जस्तोसुकै तर्क पनि दिन सकिन्छ । तर मूलतः यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिकै उपज हो । यसबाट अरू कसैले लाभ लिने प्रयास गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्रैबाट उत्पन्न भएको विद्रोहका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
यस्ता आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरू विश्व इतिहासमा कति स्थायी भएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा यो कसरी फरक हुनसक्छ ?
यस्ता आन्दोलनले स्थायित्व ल्याउँछन् । तर स्थायित्वलाई राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएजस्तो आमूल परिवर्तनको अर्थमा लिनु हुँदैन । यसले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो, वर्तमान प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । जस्तै : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कस्तो निर्वाचन पद्धति आवश्यक छ, वा अस्थिरता हटाउन कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यी विषयमा परिवर्तन ल्याउनेछ । यस्ता सुधारले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ परिवेशमा प्रवेश गराउँछ । श्रीलंकामा पनि यस्ता आन्दोलनले स्थायित्व ल्याएको देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको आन्तरिक परिस्थितिमा निर्भर गरेपनि नेपालमा पनि यसले बिस्तारै स्थायित्वको बाटो लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा शासकीय, सामाजिक व्यवस्थाको तख्तापलट भएको भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ, यो कति सही हो ?
पहिलो कुरा त यो प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन । राणा शासनपछिको नेपालको प्रशासनमा आमूल परिवर्तन आएको छैन । कानूनहरूमा परिवर्तन भए होलान् तर त्यो ठूलो कुरा थियो । यो आन्दोलनले प्रशासनिक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि मूलतः राजनीतिक रूपमा शासकहरूको फेरबदल वा शासकीय प्रणालीमा केही सुधार ल्याउँछ । यसले राजनीतिक फेरबदल ल्याउन सक्छ तर प्रशासनिक होइन ।
अहिले नै यसको दुईटा पाटो छन् । अहिले जेजति कुराको बबन्डर उठ्यो, त्यसलाई साम्य पार्न नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले मुख्य कुरा चाहिँ जेनजीको भावनाअनुसार निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्छ । त्यो नयाँ नेतृत्वले संविधान संशोधन गरेर जेनजीको स्पिरिटअनुसार आवश्यक कुराहरू परिवर्तन गर्नसक्छ। स्वयं जेनजी कुनै संगठित राजनीतिक पार्टी होइन, बरु सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिएका युवाहरूको एउटा समूह हो, जो मुलुकमा केही राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन् । हुनसक्छ, यो आन्दोलनपछि कुनै नयाँ राजनीतिक संगठनको उदय होला तर अहिले नै त्यस्तो भैहाल्छ र सबै कुरा उनीहरूले गरिहाल्छन् भन्ने देखिँदैन ।
नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कुर्सी छोडेमा सबै विषय सम्हालिने अवस्था हो र अथवा दलभित्रको आन्तरिक राजनीति, लोकतन्त्र, सहभागिता लगायतका विषयको पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ?
सिधा कुरा के हो भने, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको एउटा स्थापित मान्यता छ, जब कुनै पार्टी निर्वाचनमा पराजित हुन्छ, नेताले पद छोडेर नयाँ नेता आउँछ । तर हामीकहाँ त्यो भएन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वमा बसेकाहरू अहिले पनि हालीमुहाली गरिरहेका छन् । उनीहरूमा कुनै नयाँपन र भिजन थिएन । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रका युवाहरूले पनि विद्रोह गरेर नेतृत्व स्थापित गर्ने अवस्था थिएन । अहिले पनि नेताहरू सुध्रिएको देखिँदैनन् र पार्टीभित्रका युवा पुस्ता पनि विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । यदि यो भएन भने नयाँ युवा मतदाताहरू, जो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जोडिन आउँछन्, तिनीहरूको मताधिकारबाट त्यस्ता अस्वीकृत नेतृत्वलाई पराजित गरेर नयाँ युवाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा रक्तसञ्चार गराउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो सरकारको गठन र यसको चर्चा पूर्णकालीन सरकार बनेजस्तो गरी भइरहेको छ, तर यसको मुख्य काम चुनाव गराउनु मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । विधिका आधारमा दूरगामी महत्वका निर्णय लिन, नियुक्ति गर्नसक्छ यो सरकारले, के–के गर्नुपर्छ, के–के गर्नसक्छ र के–के गर्नुहुँदैन ?
मैले हेर्दा के देख्छु भने यो सरकार गठन गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । यो संविधानको कुन धाराअनुसार बन्यो भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठिरहेको छ । विद्रोह कानुनको दफा वा संविधानको धारा हेरेर हुँदैन । यसले उठाएको बबन्डरलाई शान्त पार्नका लागि तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार यो सरकार बनेको हो । यो सरकार पूर्णकालीन सरकार होइन। त्यसकारण यसले संविधान संशोधन गरेर आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थमा लिनु हुँदैन ।
तर केही आधारभूत कुराहरू गर्नसक्छ । जस्तै : जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा संलग्न दमनकारीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, बन्दुक हान्ने प्रहरीलाई मात्र होइन, आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि। त्यसैगरी, राष्ट्रिय सम्पत्तिको तोडफोडको छानबिन गरेर त्यसमा जेनजीभन्दा पनि अन्य तत्वहरू संलग्न भएको देखिए कारबाही गर्ने र सम्भव भए २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न तहमा पुगेर राज्य दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका राजनीतिक नेता वा उच्च प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउने ।
शुद्ध रूपमा हेर्दा अहिले निर्वाचनको घोषणा हुने बित्तिकै मतदाता नामावली संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रावधान रहेछ । त्यो गाँठो फुकाएर देशबाहिर रहेका युवाहरूलाई पनि मतदान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला नियुक्तिहरू गर्नेभन्दा पनि रिक्त भएका ठाउँहरूको पदपूर्ति गर्दै यसो अगाडि बढ्नुपर्छ । यो पाँचवर्षे जनादेश प्राप्त पूर्णकालीन सरकारको ढंगले भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जहाँ जे जरुरी छ, ती कुराहरूलाई पदपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
कतिपयले आन्दोलनकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो हुनुहुन्छ ?
त्यो बेकार हो । आन्दोलनकारीमाथि के कारवाही गर्ने ? एक हिसाबले भन्ने हो भने अघिल्लो सरकार फेल भयो, उसले यति ठूलो आन्दोलन उठ्ने उसको आँकलन नै गरेन । त्यो आन्दोलनलाई सही निकास दिनका लागि शान्ति, सुरक्षाको जुन तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गरेन । उनीहरूले यसलाई हलुका रूपमा लिए कि एकदिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले ‘जेनजी भनेको ठगीखाने भाँडो हो’ भनेर बोलेको तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला । उहाँले यो हदमा आन्दोलन उठ्छ भन्ने सोच्दै नसोचेको, तयारी नै नगरेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको होइन मैले । मैले भनेको त्यो अत्यधिक बल प्रयोगको आदेश दिने, त्यतिखेरको सरकारले कारबाही हुने भन्ने हो ।
र भोलिपल्ट स्वाभाविक रूपमा एउटा असन्तोष जागृत भएर आयो । असन्तोष कहाँ विस्फोट हुने हो भन्दाखेरी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा। प्रहरीले दमन गरेका हुनाले प्रहरीका संरचनाहरूमा असर पर्यो । यो जुन भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण आफूले प्रयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या भयो । प्रहरीको मनोबल गइसकेको थियो। सेना समयमा आएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसमा घुसपैठ भयो । जस्तो तपाईं अहिले पनि विचार गर्नुहोस् न, भाटभटेनी स्टोरमा मरेका कतिपयको अहिलेसम्म कोही दाबी गर्न आएका छैनन् । को हुन् ति ? भन्दाखेरी त्यस्ता असामाजिक तत्वहरू पनि त्यसमा प्रवेश गरेर यत्रो ठूलो विध्वंस भयो । कारवाही गर्ने तिनलाई भनेको हो ।
जेनजीले त एउटा एजेन्डा उठाए, मुलुकको अवस्थाबाट असन्तुष्ट भएर । जसलाई राजनीतिमा कुनै रुचि छैन भनेर मानिन्थ्यो, उनीहरूले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन ल्या ए। फेरि उनीहरूले ल्याएको अर्को कुरा विचार गर्नुहोस् — एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक बाटोमा । उनीहरू जुन सञ्जालमा जोडिएका छन्, त्यो सञ्जालकै माध्यमबाट भोटिङ गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छाने । अब कति ठूलो समूहले छाने, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर कुनै व्यक्तिले प्रस्ताव गरेर होइन, एउटा समूहले । मन्त्री बनाउँदा पनि त्यही प्रक्रिया । त्यसले गर्दा मन्त्रीपरिषद् गठन हुन, सरकारले पूर्णता पाउन ढिला भइरहेको छ । तर के छ भने एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट उनीहरू आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, उनीहरूले त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्दछन् । त्यो त संविधान संशोधनको कुरा भयो हैन । संविधान संशोधन भनेको चाहिं एउटा प्रोसेसबाट जानुपर्छ । त्यसले गर्दा कारवाही गर्ने भनेको आन्दोलनकारीलाई कारवाही गर्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न ।
अब कसरी पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने ?
देश उठाउनका लागि कागजातहरू, कतिपयको त डिजिटल अभिलेख पनि राखिएको छ । डिजिटल अभिलेख सुरक्षित हुन्छ । जहाँसम्म भौतिक संरचनाको कुरा छ, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा ‘हाम्रो संरचना हामी आफैँ बनाउँछौँ’ भन्ने अभियान चलेको छ। उहाँले कोष खडा गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो कोषमा देश भित्रैबाट र देशबाहिर रहेका नेपालीहरूको सहयोगबाटै यी संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ । संरचना हेर्दाखेरी हार्डवेयर ठिक छ । जस्तो सम्मेलन केन्द्र जहाँ संसद थियो, हेर्दा संरचना ठिक छस तर सफ्टवेयर (भित्रका कुर्सी, टेबल, झ्याल, ढोका) ध्वस्त भएका छन् भने त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ । अभिलेख जो कागजमै मात्र सिमित थिए, ती अहिले प्रयोग गर्न नसकिएलान्, तर राज्य उठ्नका लागि होस्टेमा हाँसेर अघि बढियो भने धेरै समय लाग्दैन । ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरूलाई दुरुस्थ अवस्थामा ल्याउन रिसोर्सको अभाव हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन, तर सरकारसँग अठोट हुनुपर्छ ।
