काठमाडौं । २०६८ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल लगानी बोर्ड (आईबीएन)को कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायमा बहस चल्यो । ठूलठूला आयोजनाका लागि लगानी सहजीकरण गर्ने निकायको कार्यालय भएकाले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने निर्णय भयो, संसद भवन । देशैभरिका जनप्रतिनिधिको थलो भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले संसद भवन बलियो सुरक्षा घेरामा थियो । संसद भवन भित्रैका ३ वटा भवन भाडामा लिएर लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत खर्बाैं रुपैयाँ बराबर आयोजनाका फाइलहरू तयार पार्थ्यो।
तर, गत भदौ २३ गते र २४ गते सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ बन्यो- संसद भवन । सरकार र जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूको रणभूमि बन्यो । जेनजी आन्दोलनकर्ताको मुख्य टार्गेटमा पर्याे। जेनजी आन्दोलनकर्ताले आगजनी गर्दा संसद भवन परिषरमा रहेका लगानी बोर्डको कार्यालय पनि ध्वस्त बने । लाखौंका गाडी जले, खर्बाैंका आयोजनाका फाइल खरानी । खर्बाैंका आयोजना तयार पारेर देश विकासको मुहार फेर्ने कार्यालय आफै शून्यमा झर्याे ।
लगानी बोर्डका सहसचिव प्रध्युमनप्रसाद उपाध्याय लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यालय शून्यमा झरेको बताउँछन् । सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ संसद भवन भनेर तत्कालीन समयमा कार्यालय राखिएको भएपनि आन्दोलनकर्ताको टार्गेटमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी शून्यमा नै झर्याैं । संसद भवन सबैभन्दा सुरक्षित भनेर बोर्डको कार्यालय राखियो । तर, त्यही नै असुरक्षित रहेछ । खर्बाैंको आयोजनाको काममा सहजीकरण गर्ने निकाय अहिले अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘अब कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्छौं । भौतिक संरचना जलेपनि हाम्रो कर्मचारी संगठन बलियो छ । कर्मचारीको ज्ञान, सीप र विज्ञता ताजै छ ।’
सहसचिव उपाध्यायका अनुसार कार्यालय परिषरमा रहेका ७ वटा सवारी, केही मोटरसाइकल जलेर खरानी भए । साथै कार्यालयमा बोर्डका कर्मचारी, डेभलपर (सेवाग्राही) र कन्सलटेन्टका निजी गाडी र मोटरसाइकल जलेको उनले बताए । कर्मचारी र अन्य व्यक्ति भागेर ज्यान जोगाएको उनको भनाइ छ ।
‘कार्यालयमा रहेका दराज, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, आयोजनाका फाइल क्षतिग्रस्त भए । तर, म बस्ने कोठा र एक जना शाखा अधिकृतको कोठा भने जोगिएको छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘बोर्डका निर्णयहरू भने सुरक्षित छन् । घरमा लगिएका ल्यापटप भने सुरक्षित छन् ।’
बोर्डका ३ वटा भवन जलेको हुँदा क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको उनले बताए । एउटा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर सानातिना काम गरिरहेको र अन्यत्र सर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘तत्काल कार्यालय भवन खोजिरहेका छौं । कुनै खाली रहेको सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव र सचिवलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
‘निजी भवनमा भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दा एक/डेढ महिना समय लाग्छ । किनभने बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले खाली भएको सरकारी कार्यालयमा जाने योजना छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको पश्चिमपट्टिको भवनका केही कोठा खाली छन् । त्यहाँ स्थानान्तरण हुने एउटा विकल्प छ । अथवा सिंहदरबारभित्रै पनि नजलेको ठाउँमा सर्न खोजिरहेका छौं ।’
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थापनादेखि २०८२ जेठसम्म बोर्डबाट ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ५४ वटा परियोजनाको लागि १६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अधिकांश परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार ९ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजनामा हाल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । भारतको एसजीवीएन लिमिटेडको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो ।
उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट उत्पादनका ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिएको छ । हाल १०० भन्दा बढी सम्भावित आयोजनाबाट स्क्रिनिङ गरी ५७ वटा विश्वसनीय र बैंकेबल परियोजना छनौट गरी त्यसका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव उपाध्याय आन्दोलनका कारण नेपाल प्रतिको लगानीकर्ताको धारणा परिवर्तन हुने बताउँछन् । तत्कालका लागि बोर्डले नयाँ योजना भन्दा पनि विगतमा सुरु गरिएका परियोजनालाई नै निरन्तरता दिइने उनले बताए ।
‘हामीले ठूलठूला आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं, ती आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढाउने हो । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत परियोजनालाई तत्काल सहजीकरण गरिरहेका छौं । विस्तारै माहोल सुधार हुँदै गएपछि थप लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछन्,’ उनले भने ।
पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न तयार बोर्ड
जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणका लागि ठूलो लगानीको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्ने निकाय हो । तर, क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणमा लगानी बोर्डले सरकारले प्रस्ताव गरेमा सहयोग गर्न तयार रहेको सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।
‘जलेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सरकारी कार्यालयहरू पुन:निर्माणको काम बजेटका माध्यमबाट हुने हो । लगानी आह्वान गरेर पुन:निर्माण गर्नेभन्दा पनि बजेटबाटै विनियोजन हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै परियोजना बनाउनु पर्ने, पुन:निर्माणको आयोजना तयार गर्नुपर्ने, गुरुयोजना बनाएर सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई सुधार गर्न लगानी आह्वान गर्न वा डीपीआर बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाउन लगानी बोर्डको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
लगानी बोर्डमा विभिन्न विधाका विज्ञ रहेकाले त्यो विज्ञतालाई सरकारले चाहिएको बखत परिचालन गर्न सक्ने सहसचिव उपाध्यायले बताए । सिंहदरबार वा अन्य सरकारी कार्यालयको पुन:निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर लगानी आवश्यकता देखियो भने बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काल पुन:निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सुरुमा त लगानी बोर्डको कार्यालय अर्काे ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सेट भइसकेपछि सरकारबाट लगानीका लागि आह्वान भएमा डीपीआर बनाउने, डकुमेन्ट तयार गर्न प्रस्ताव आयो भने लगानी बोर्डको विज्ञता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
