काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयमै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेकी छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्की भने मन्त्रिपरिषद गठनकै चरणमा छिन् । हालसम्म उनले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त गरेकी छन् ।
जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले देशभर सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्नसँगै क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेको सरकारले त्यो पूरा गर्न सक्ला त भन्ने आम चासोको विषय छ ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुन: निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिएला ? यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचन र पुन: निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।
त्यसैले अर्थमन्त्री खनालले चुनावको लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्लान् भन्ने चासो छ । पूरक बजेट नल्याइ चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाइने उनले बताए । अर्थविज्ञसमेत रहेका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनाल स्रोतको टुंगो लागिसकेको बताउँछन् । सोमबार शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने खनालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसपटकको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट नछुट्याएको भएपनि बजेट भित्रैबाट प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
‘कुनै हालतमा संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘अब त्यो बजेटभित्रैबाट स्रोत निकाल्नु पर्नेछ । हामी पूरक बजेट वा अरु कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।’
उनका अनुसार तयारी नभएका वा अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा बजेट छिर्याइएका छन् । साथै बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले पनि हुनै नहुने काममा बजेट राखेका छन् । त्यसैले त्यस्ता बजेटबाट रकम कटौती गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ- १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर-कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन:निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।
उनका अनुसार आफू सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र सरकारी सेवा छोडेपछि १५ वर्ष गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । तर, सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि नदेखेको उनले बताए । युद्धभूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्म वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा हेरेको जस्ता दृश्यहरू देख्नु परेको उनले बताए । आफू अर्थमन्त्रालयमा रहँदा सवारीसाधन खरिद नगर्नेसमेत उनले घोषणा गरे ।
‘हामीले धेरै ठूलो क्षति बेहोरेका छौं । यो क्षतिलाई तत्काल र चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । जस्तो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णयविहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारी साधन किन्ने काम नगरौं भनेर अर्थसचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
