काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् ।
विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए । सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे।
एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने । काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो।
प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् ।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे ।
पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।
