काठमाडौं । जेनजीको दुई दिनको आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो । सरकारले घुँडा टेकेपछि पनि आन्दोलनकारीहरुले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरे ।
जेनजी आन्दोलनकारीहरुले देशकै ठूलो र केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार जलाए । सरकारका तीन अंग अदालत, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका संरचना (संसद भवन, शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास) लगायत सयौंको संख्या सरकारी कार्यालय आगजनी गराएर ध्वस्त पारे ।
आन्दोलनकारीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरूका घर, भवन, सवारी साधन समेत जलाए । उनीहरुले जति सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनी गरेका छन्, सोही अनुपातमा निजी क्षेत्रमा समेत विध्वंश मच्चाए । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको छ । कार सोरुम जलाइएका छन्, पाँच तारे होटल हिलटन, हायात लगायत, व्यवसायीका घर घरमा क्षति पुर्याए ।
जेनजी आन्दोलनकारीहरुले देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड गरेका छन् । कहाँ कति क्षति पुर्याएको छ त्यसको संकलनको काम भइरहेको छ भने मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ । देशभर तोडफोड र आगजनीपछि त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको छ ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अन्जु श्रेष्ठ कहाँ कति क्षति भएको भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको बताउँछिन् । देशभर तोडफोड भएको जानकारी प्राप्त भएका तर कार्यालय खोलेपछि मात्रै एकिन तथ्याङ्क आउने उनले बताइन् ।
‘तत्काल कति क्षति भएको छ र कति दाबीका लागि आयो भन्न सकिन्न । किनभने कार्यालय खोल्न पाएको छैन । कार्यालय खोलेपछि के कति क्षति भएको छ, सबै विवरण आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले तत्काल आवेदन आह्वान गरेका छौं । हामीले सूचना पनि निकालिसकेका छौं । अब कति आउँछन् ?’
दंगा, हड्ताल, र दुर्भावनापूर्ण क्षति (आरएसएमडी) ऐन अन्तर्गत अज्ञात व्यक्तिले तोडफोड तथा आगजनी गरेको हुँदा सोही अनुसार दाबी भुक्तानी हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार बीमाको पुनर्बीमा पनि गरिने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी गर्दै जानेछन् ।
‘सबै बीमा कम्पनीले बीमा गरिएका बीमा लेखको पुनर्बीमा गरिएको हुन्छ । कतिको क्षति आउँछ भन्ने जानकारी कार्यालय खोलेपछि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले ग्रस मात्रै गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले ठूलो संरचनामा क्षति पुर्याएको हुँदा त्यसको असर बीमामा पर्ने उनको भनाइ छ । तर, जोखिम बाँडिएको हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘यति क्षति भयो भनेर जुन सूचना आउँछ, त्यसको संकलनपछि मात्रै एउटा फिगर बन्छ । ठूला प्रोजेक्ट हिलटन, हायात, भाटभटेनी लगायत संरचनामा क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो आन्दोलनले बीमा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । बीमा कम्पनी घाटामा नजान सक्छन् । किनभने पुनर्बीमा गरिएको हुन्छ । जोखिम सबै नेपालमा रहेको हुँदैन । उनीहरुको जोखिम बाँडिएको हुन्छ ।’
उनका अनुसार १ सय रुपैयाँ जोखिम छ भने २० रुपैयाँ आफैं राखेर ८० रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएको पनि हुन सक्छ, १० रुपैयाँ राखेर ९० रुपैयाँ दिएको पनि हुन सक्छ । यदि बीमा गरिएको संरचनामा क्षति पुर्याएको छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बेहोर्नुपर्ने भएकाले सबै कम्पनी घाटामै जान्छन् भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सरकारी संरचनाको छैन बीमा
सीईओ श्रेष्ठका अनुसार सामान्यतया सरकारी भवनहरूको बीमा गरिएको हुँदैन । यदि कुनै सरकारी कार्यालयको बीमा गरेको छ भनेपनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
‘होटल, उद्योग, व्यवसाय, सवारी साधन, बैंकमा क्षति पुर्याएको छ । निजी संरचनाको बीमा गरिएको हुन सक्छ । तर, सरकारी संरचनाको बीमा गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा लोत्से मल, यूलेन्सको गाडी, डेब्ट इन्टेरियर लगायतको क्षति भएको सूचना आएको छ । थप तथ्याङ्क आउनेक्रम जारी छ ।’
डीसीईओ पोखरेल सरकारी भवनको बीमा गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् । निजी सम्पत्तिको बीमा गर्ने अभ्यास रहेता पनि सरकारी कार्यालयको बीमा गर्ने अभ्यास नरहेको उनले बताए ।
‘सिंहदरबारको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने हो । तर, गर्ने चलन छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा अर्धसरकारी संस्थान नेपाल टेलिकम लगायत सरकारी कार्यालयले भने बीमा गर्ने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिनका लागि पनि बीमा गर्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरूले भने आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेका हुन सक्छन् । नयाँ घर बनाउनेहरूको अधिकांशको बीमा गर्ने गरिएको उनले बताए ।
