नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको पोखरामा सम्पन्न ३०औं वार्षिक साधारण सभा तथा १२औं अधिवेशनबाट दिवान चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो । यसअघि संघको महासचिव हुँदै उपाध्यक्ष रहेका चन्द ३३ मतसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भए । कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा चुनावमा ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाउँदा उनका विपक्षी कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मत मात्रै प्राप्त गरे । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कृष्तभक्त श्रेष्ठसहित १० जना उद्योगीले संघबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । ६० प्रतिशत भूगोलमा ग्यास प्रयोग हुने गरेको छ भने अझै ४० प्रतिशत गाउँघरमा मान्छेहरू दायरा लगायत अन्य इन्धन प्रयोग भइरहेको चन्द बताउँछन् । सडक बाटो अभावका कारण खच्चडमा ग्यास ढुवानी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एउटै ग्यासको मूल्य ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । हाल बजारमा १ करोड हाराहारीमा ग्यास सिलिण्डर रहेकोमा ३३ प्रतिशत ग्यास सिलिण्डर बाटोमा ढुवानी हुँदैछन् भने ३३ प्रतिशत सिलिण्डर उद्योगसँग छन् । साथै, ३३ लाखदेखि ४० लाख सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले घरमा ग्यास प्रयोग गरिरहेको चन्दले बताए । नवलपरासीको आरती ग्यास उद्योग, धादिङको एचपी ग्यास, कैलालीको रेडियन्ट ग्यास उद्योगमा चन्दको लगानी छ ।
झोलाबाट सुरु गरेर एलपी ग्यास उद्योग संघ अहिले पोखरामा वार्षिक साधारण सभा गर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । ग्यास उद्योग संघभित्रको विवाद, उद्योगीहरूको समस्या, नेपालमा ग्यास प्रयोगको अवस्था लगायत विभिन्न विषयमा आधारित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।
तीन कार्यकाल शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको नेतृत्व गर्नु भयो । उहाँ संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । यति थोरै सदस्य रहेको संस्थामा चुनावको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
हामीले साथीहरूलाई मिलाउन खोजेको हो । तर, उहाँहरूका अपेक्षा धेरै भए । साथीहरूलाई नेतृत्वमै आइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विगतमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्दै आइरहेका थियौं । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कृष्णभक्त श्रेष्ठ)ले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्नु भयो । तर, धेरै साथीहरूले तपाईं अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर मलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । भूतपूर्व अध्यक्षले पनि सपोर्ट गर्नु भयो । निर्वाचन समयमा कुशजी (संघका पूर्वअध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ली) विदेश जानु भयो । तर, उहाँको समर्थन मलाई नै थियो । केही साथीहरूले साना तथा ठूला उद्योगका मुद्दा उठाउन थाले । तर, मेरो यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने एजेन्डा छ । म तीन कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको थिएँ । महासचिव, उपाध्यक्ष मैले मागेर वा चुनाव लडेर होइन, सबै साथीहरूको सर्वसम्मतले गरेका थिएँ । यसपटक म सदस्य भएर पनि योगदान गर्न सक्छु भन्दा अरु साथीहरूले तपाई नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु भयो । मेरो पनि इच्छा र अन्य साथीहरूले पनि जोड गरेपछि उम्मेदवारी दिएँ । भोटिङमा जाँदा म माथि धेरै साथीहरूको विश्वास रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो पनि ।
बहुमतको आधारमा तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । तर, असन्तुष्ट पक्ष (तपाईंको विपक्षी)ले लगत्तै संघमा नरहेको घोषणा गर्नु भयो । अब उहाँहरूलाई कसरी साथमा लिएर जानु हुन्छ ?
उहाँ (कृष्णभक्त श्रेष्ठ) वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा पहिला उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष थियौं । यसअघिको निर्वाचनमा सन्चो नभएपछि म भारतमा उपचाररत थिएँ । त्यतिबेला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भयो । जबकि म नै उहाँभन्दा सिनियर थिएँ । म तीन पटक महासचिव हुँदा उहाँ तीन पटक नै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पनि योगदान कम छ भन्न खोजेको होइन । उहाँ राम्रो मान्छे हो । तर, म सधैं उहाँभन्दा माथि नै थिएँ । ११औं अधिवेशनमा म बिरामी परेका कारण उपस्थित हुन सकिनँ । तैपनि मलाई उपाध्यक्ष पदमा राखेका थिए । किनकी यो मान्छे संघको लागि चाहिन्छ, कार्यसमितिबाट बाहिर गर्नु हुँदैन भनेर मलाई उपाध्यक्षमा दोहोर्याएका थिए ।
उहाँलाई अध्यक्ष बाहेकको पद छनोट गर्न आग्रह गर्याैं । तर, मान्नु भएन । तर, अहिले उहाँसहित १० जनाले संस्था छोडेको भन्नु भएको छ । संस्थाबाट बाहिर जाँदा कसैको पनि भलो हुँदैन । चुनाव लड्ने, हारेपछि छोड्छु भन्नु कति उपयुक्त हो ? तैपनि संघमा अरु समिति पनि छन् । कुन समितिमा उपयुक्त हुन्छ, सोही समितिमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
कृष्णभक्त श्रेष्ठसहित १० जनाले सामूहिक रुपमा संघ छाडेको घोषणा गर्नु भयो । उहाँलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ?
उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूले वार्ता गरिरहनु भएको छ । पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारी, निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छलफल तथा संवाद गरिरहनु भएको छ । १० जना गए पनि केही छैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । उहाँ र हामी एउटै परिवारको मान्छे हो । हाम्रा समस्या र उहाँका समस्या समान छन्, अनुभव पनि समान छन् । तर, सानो केही हुने बित्तिकै तोडफोड गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । यो संस्था राजनीति गर्ने थलो होइन । संस्थाको हकहित र आफ्नो उद्योगको हकहितको लागि काम गर्ने हो । हामी व्यवसायी हौं । नाफा कमाउनका लागि खोलिएको हो । हामीले समाजसेवा गर्ने होइन नी । हाम्रो व्यवसायमा सरकारले बिक्री र खरिद मूल्य स्पष्ट तोकेको छ । मूल्य निर्धारणको विषय हाम्रो हातमा छैन । ग्यासको मूल्य १ रुपैयाँ बढे पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन, १ रुपैयाँ घटेपनि घाटा हुँदैन ।
संघमा शीर्ष समिति छ । त्यो समितिलाई कार्यसमिति भन्दा माथि राखिएको छ । कुनै संवाद गर्नुपर्ने भए कार्यसमिति, पदाधिकारी बैठक आवश्यक पर्दैन । शीर्ष समितिले नै काम गर्छ । विगतमा त्यो समितिमा पूर्वअध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे, गोकुल भण्डारी र कुश मल्ली हुनुहुन्थ्यो । कुश मल्लीजीले म बस्दैन भन्नु भएको हुँदा त्यसमा कृष्णजीलाई बस्न आग्रह गरेका छौं ।
नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ?
ग्यास उद्योगीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । पहिलो त एलपी ग्यास सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन । हामीले बारम्बार एक्सप्लोसिभ एक्ट (विस्फोटक पदार्थ ऐन) बनाइदिनुपर्याे भन्दै सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । हामीले भारतको विस्फोटक पदार्थ ऐनलाई उल्था गरेर ड्राफ्ट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पेस गर्याैं । आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्न सरकारसँग माग गर्याैं । तर, सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन ।
विस्फोटक सम्बन्धी केही कानुनी विषय उठ्यो भने गृह मन्त्रालयले हेर्छ भनेर पन्छिनु हुन्छ । जबकि पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन छुट्टै हुनुपर्छ । कानुनी अभावका कारण कुनै ग्यास सिलिण्डर पड्क्यो भने त्यो जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ घटना भइहाले भने सबैले ग्यास उद्योगीको दोष भनेर आफू पन्छिने गरेका छन् । जबकि सिलिण्डर बनाउने कम्पनी, रेगुलेटर बनाउने कम्पनी, पाइप बनाउने कम्पनी फरक-फरक हुन्छन् । उद्योगीहरूले बनाएको सिलिण्डरमा ग्यास भर्ने मात्रै हुन् । तर, दोष जति सबै ग्यास उद्योगीले बेहोर्नु परेको छ ।
एउटा पत्रकार सम्मेलनमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गर्नु भएको थियो । नेपालमा सरकारले कानुन बनाउन नचाहेको हो की सहयोगीहरुको सक्रियता नदेखाएका हुन् ?
पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन बनाइदिनु पर्याे भन्दै उद्योगीहरू सक्रिय भएका हौं । हामीले प्रत्येक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दा एउटा बुँदा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी हुन्छ । हामीले ग्याससँग सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयललाई त्यो ड्राफ्ट दिएकै हो । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले नै पहल चाल्नुपर्ने हो । तर, विस्फोटक पदार्थसँग सम्बन्धी हामीले हेर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भनेर पन्छिने काम गर्छ । उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । उहाँलाई हामीले लिखित रुपमा पेस गरेको हो । हाम्रो अन्तर्गत नपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भन्नु हुन्छ । तर, हामीले देखाएको सक्रियता खेर गइरहेको छ ।
विगतमा तपाईंहरूले (नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ)ले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । ती १९ वटा बुँदाहरूमा के-के माग सम्बोधन भए ?
त्यसमा हामीले नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं । विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ बढाउने माग पूरा भएको छ । जुन ६/७ वर्षदेखि बढेको थिएन । मुद्रास्फीतिका आधारमा मूल्य तय हुनुपर्ने माग हो । इण्डियन रिफाइनरीबाट नेपाली उद्योगसम्म आइपुग्दा एक सिलिण्डरमा २ रुपैयाँ, नेपालका उद्योगबाट वितरण गर्दा २ रुपैयाँ, लेबर कस्ट (मजदुर शुल्क) १ रुपैयाँ लगायत विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ शुल्क बढेको छ । साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी विषयमा पनि आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं ।
हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष पहिला लालमणि जोशी सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको थियो । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा हुने खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ७५ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला सम्झौता मात्रै भयो तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपाल आयल निगमले त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नै गरिरहेको छैन । अब आगामी बजेटमा रकम छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
कमिसन बढाएर जनताको ढाड सेकेको आरोप तपाईंहरू माथि लाग्ने गरेको छ नि ?
यसपटक १२.७५ रुपैयाँ कमिसन बढाउँदा जनतालाई १ रुपैयाँ पनि भार परेको छैन । आयल निगमले कमाएको नाफाबाट त्यो रकम घटेको हो । यो शुल्क पनि त्यतिकै बढाइएको होइन । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले वाणिज्य विभागका महानिर्देशककाे संयोजकत्वमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका उपसचिव, यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव, निजी क्षेत्रबाट एक जना (म थिएँ), आयल निगमबाट डीजीएम र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको एउटा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले यातायात क्षेत्रमा कति मूल्य वृद्धि भएको छ भनेर अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मेवारी दियो । कलेजले अध्ययन गरेर ढुवानी भाडा कति घट्यो, कति बढ्यो भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । यस्तै, वित्तीय रिपोर्ट तयार पार्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दियो । फाइनान्सियल्ली कति असर परेको छ, श्रमिकको तलब कति बढेको छ भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । समितिले यी दुईवटै रिपोर्टलाई कम्पायल गरेर शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैले हामीले चाहेर मात्रै बढाउने भन्ने हुँदैन । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क बढाइएको हो ।
अध्ययन रिपोर्टका आधारमा कति लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ?
अहिले एउटा सिलिण्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ हो । त्यसमा प्रत्येक पार्टको विश्लेषण हुन्छ । त्यो सबै हिसाब गर्दा लागत अझै बढी आउँछ । तर, ग्यासको सम्पूर्ण खर्च नेपाल आयल निगमले बेहोर्छ । आयल निगमलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसकारण अनुदानमा पाउने भएकाले १९१० रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएपनि २ सय रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोर्दै जनतालाई सस्तोमा दिने गरेको छ । उद्योगीले एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । विगतमा बिक्रेता (डिलर)हर"ले पनि ३२ रुपैयाँ पाउँथे । तर, बिक्रेताहरूको कमिसन बढेर ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो, उद्योगीले ३२ रुपैयाँ मात्रै पाइरहेका छन् ।
जस्तो ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँ पुग्यो भने हामीले पाउने ३२ रुपैयाँबाट बढेर ३७ रुपैयाँ पुग्छ । यदि ग्यासको मूल्य १६ सय रुपैयाँमा झर्याे भने २६ रुपैयाँमा झर्छ । त्यसकारण हामीले पाउने कमिसनलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । यस विषयमा निगमसँग सम्झौता भएको छ । समिति बनाएर अध्ययन गरेर एउटा मूल्य तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न कृतिम अभाव गरेर जनतालाई भोकै राख्ने गरेका छन् । बजारमा अभाव देखाएर आफ्ना माग पूरा गर्नु त उचित भएन नि
अभाव होइन । एक महिना अगाडि नै हामीले गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छाैं । त्यो भन्दा अगाडि आयल निगम, मन्त्रालयसँग छलफल गर्छाैं । उहाँहरूसँग सहमति नभएपछि एक महिना अगाडि यो दिनदेखि पीडीयो बनाउँदैनौँ, यो दिनदेखि ग्यास उठाउँदैनौं, यो दिनदेखि भन्सार गर्दैनौं भनेर चेतावनी दिँदै जानकारी गराउँछौँ । तर, त्यो दिनसम्म भएको ग्यास बजारमा पठाएकै हुन्छौं । यदि हामीले बजारमा ग्यास नपठाउने हो भने कालोबजारीको मुद्दा लाग्छ । त्यतिबेला डिलरहरूले बदमासी गर्छन् । उनीहरुले गरेको बदमासी उद्योगीहरुलाई थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ ग्यास उद्योगीभन्दा डिलर बढी हावी भएका पनि छन् ।
तर, तपाईंहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बित्तिकै डिलरवालाले कालोबजारी गर्छन् नी ?
त्यो त सरकारले अनुगमन गर्नु पर्याे नि । वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनले बजार अनुगमनमा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले प्रत्येक डिलरमा अनुगमन गर्नुपर्याे नि । कुन डिलरलाई कति ग्यास दिएको छ, त्यसको दैनिक तथ्याङ्क दुई पटक मेल गरेका पठाएका हुन्छौं । प्रशासनले त्यसको तथ्याङ्क मागेर ग्यास सिलिण्डरहरू कहाँ गएका छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्याे नि । ग्यास खरिद गर्ने मान्छेले कति ग्यास सिलिण्डर किनेको छ, फोन नम्बर, कुन ठाउँको हो भनेर सबै विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । डिलरहरूले त्यसको तथ्याङ्क राखेको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले हेर्नुपर्छ ।
उद्योगीले उद्योगमा ग्यास रोकेर राखेको छ भने त्यो उद्योगीको बदमासी हो । ग्यास हुँदाहुँदै बजारमा नपठाउनु हाम्रो कमजोरी हो । भएका सबै ग्यास बजारमा पठाउने हाम्रो नीति हो । त्यसपछि उद्योगलाई केही दोष हुँदैन । अहिले अनलाइन बिलिङ हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको कर कार्यालयले अनलाइन लिङ राख्न निर्देशन दिएको छ । हामीले आन्दोलन गर्दा त्यसको फाइदा अरु कसैले उठाउँछन् भने त्यसबेला सरकारले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्याे नी । कुन–कुन डिलर सञ्चालनमा छन् सबै सूची निगमसँग छ । कुन डिलरलाई कति सिलिण्डर बेचेको छ भनेर उद्योगले दैनिक २ पटक जानकारी दिएकै हुन्छ ।
ढुवानी साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको पनि भन्नु भयो । ढुवानी सहजीकरणको लागि सरकारले के गर्नु पर्ने हो ?
ढुवानीका लागि अहिले केही पनि भइरहेको छैन । हाम्रो करोडौं रुपैयाँ आवेदन शुल्क आयल निगममा छ । निगमले विगतमा ढुवानी गर्न इच्छुकको लागि आवेदन मागेको थियो । हामीले पनि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा आवेदन दियौँ । १५ हजार रुपैयाँ प्रतिबुलेट आवेदन दिएका थियौं । सोही आधारमा साथीहरूले भारतमा बुलेट पनि बनाए । तर, नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेका कारण भारत सरकारले अनुमति दिएन । भारतमा एक्सप्लोसिभ एक्ट अनुसार पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले बुलेट बनाइरहेको ठाउँमा बनाउन खोज्दा नेपाललाई दिने अथोरिटी छैन भन्नु भयो । हामीले राजदूतावासमार्फत कोसिस गर्याैं । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यो विषय उठाउनु भयो । सायद उहाँले सक्नु भएन, अब उप्रान्त यस विषयमा थप कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि यो काम गर्न सक्नु भएन ।
त्यसकारण ढुवानीमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिएको सत्य हो । आफ्नो ढुवानी भयो भने नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । आयल निगम वा निजी क्षेत्र पनि बुलेटमा लगानी गर्न तयार छन् । अहिले सबै भारतीय कम्पनीहरूले ढुवानी गरिरहेका छन् । ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण नगरीकन काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कति वटा बुलेट आवश्यक हो ? त्यसको लागत कति हुन्छ ?
हामीले ५ सय वटा बुलेट चलाउने भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यति भयो भने नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छ । किनभने भारतीय ५ सय बुलेट चलिरहेका छन् । एउटा बुलेट बनाउन ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यो मूल्यका आधारमा ३५ करोड रुपैयाँ बुलेटमा लगानी आवश्यक छ । निजी उद्योगी लगानी गर्न तयार छन् । हामीले आवेदन नै दिएको हो । मैले पनि १४/१५ वटा बुलेटका लागि आवेदन दिएको थिए ।
गाउँ नजिकै ग्यास उद्योग छन् । उद्योगहरूको कुनै सुरक्षा मापदण्ड छैन । कुनै कारणवश दुर्घटना भयो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । सुरक्षित ठाउँमा उद्योग सञ्चालन नगरेको आरोप लाग्छ । उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
जतिबेला उद्योग खुले, त्यतिबेला त्यहाँ गाउँ थिएन । यो समस्या ग्यास मात्रै नभई अन्य उद्योगहरूमा पनि छ । विगतमा कुनै गाउँ थिएन, गाउँभन्दा टाढा खुलेका थिए उद्योगहरू । ग्यासका लागि कम्तीमा पनि २ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसार बुलेटबाट १५ मिटेर टाढा, मेसिनबाट टाढा हुनुपर्छ । नजिक विद्यालय, अस्पताल नभएको र ५ सय जनासम्मको बस्ती छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौं । यदि मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने उद्योग सञ्चालन गर्न नै पाउँदैन । तर, उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँ बस्ती बसेको छ । तैपनि सरकारले कुनै खाली ठाउँको जमिन उपलब्ध गरायो भने ग्यास उद्योग सार्न तयार छन् ।
बस्तीलाई हटाउन सकिँदैन । सरकारले कुनै सुरक्षित ठाउँमा लिजमै भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग सार्दाखेरि ५० प्रतिशत सामाग्री काम नलाग्ने हुन्छन् । तैपनि त्यो सबै खर्च उद्योगी आफैंले बेहोर्नुपर्छ । जग्गा जमिन, ढल, बिजुली, पानी दिनुपर्छ । ८/१० वटा उद्योगमा यस्तो समस्या छ । नयाँ आएका उद्योगमा खासै समस्या छैन । तर, भविष्यमा उनीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या पक्कै देखिन्छ ।
हाल ५७ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले एलपी ग्यासको नयाँ लाइसेन्स दिँदैन । अब थप उद्योग आवश्यक छन् की छैनन् ?
लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छैन । कसैलाई पनि वर्जित गर्नु हुँदैन । तर, कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरेर मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ । नयाँ उद्योगका लागि हाम्रो विरोध छैन, जे छ सबैलाई खुला गर्नुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका उद्योग किनबेचको भइरहेका छन् । त्यसैले उद्योगहरूलाई मर्जर गर्न दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । मर्जर सम्बन्धी कानुनका लागि माग गरिरहेका छौं ।
फिक्स व्यवसाय भएको ग्यास उद्योगहरूले किन मर्जर चाहेका हुन् ?
एउटै मान्छेका २/३ वटा उद्योग छन् । र, नजिक नजिक उद्योग छन् । आपसमा उद्यमीहरू मिल्छन् भने एउटै बनाउन दिनुपर्छ । मर्जरपछि बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । मर्जर भएपछि हालको सेवालाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । १० जना एउटा उद्योग र १० जना अर्काे उद्योगमा काम गर्ने छन् भने मर्जरपछि १० जना भएपनि काम गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले स्वचालित मेसिनहरू आइसकेका छन् । अब हामीले गुणस्तरमा जोड दिन खोजेको हो । लागत पनि मिनिमाइज हुन्छ ।
कति वटा उद्योग हुनुपर्छ ?
हामीलाई ३०/३५ वटा उद्योग भए पुग्छ । थानकोटदेखि मुग्लिनसम्म ६/७ वटा उद्योग छन् । ती ६/७ वटा उद्योगमध्ये १/२ वटा उद्योग भए पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा उद्योग भए पुग्छ । जबकि नेपाल ग्यास, सकर, एभरेष्ट लगायत २२ वटा कम्पनीले काठमाडौंमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् ।
ग्राहकहरूले ग्यासमा गुणस्तरीयता र परिमाण कसरी चेक गर्ने ?
बदमासी गर्नेहरूको ठाउँ छैन । उनीहरूलाई नियमन नै गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । तर, सरकारले खरिद र बिक्री गर्ने मूल्य तोकेको हुन्छ । घरसम्म पुर्याएबापत पसलले थप पैसा लिनु स्वभाविक हो । यदि आफै लिएर जाने हो भने १९१० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा बढी मूल्य कसैले लिएको छ भने कारवाहीको दायरामा आउँछ । तर, सिलिन्डरमा तोकिएको परिमाणमा ग्यास छ कि छैन यकिन गरेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।
ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्दा अनिवार्य तौलेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । सिलिण्डरको तौल १५ केजी भन्दा बढी हुन्छ । त्यो सिलिण्डरमा १४.२ केजी ग्यास हुन्छ । जस्तो सिलिण्डरको तौल १५.५ केजी र ग्यास १४.२ केजी छ भने जोडेर तौल गर्दा २९.७० केजी हुनुपर्छ । यदि जोडेर २९.७ केजी भन्दा कम वा २९.५ केजी मात्रै पनि ग्यास छ भने २ सय ग्राम उद्योगीले कम भरेको हुन्छ । त्यो दोष उद्योगको हो । उद्योगीलाई कारवाही पनि हुन्छ । तर, सिल लगाएको हुनुपर्छ । सिल लगाएको छैन भने उद्योगले जिम्मा लिँदैन । त्यसैले तौलेर मात्रै ग्यास लिनुपर्ने हुन्छ । ग्यास सिलिण्डर अनिवार्य रुपमा तौलेर लैजानु पर्छ । तराजु पनि पसलले अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ ।
सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । तपाईहरुको यसमा धारणा के छ ?
यो औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउनुपर्छ, घरायसी प्रयोजनका लागि होइन । एक चरण पास भइसकेको छ । एल्मोनियम उद्योग, छड उद्योगमा एकैपटक २०/४० वटा सिलिण्डर प्रयोग गर्छन् । त्यसको सट्टा ठूलो सिलिण्डर भयो भने लागत पनि कम हुन्छ । यसमा सुरक्षा पनि राम्रो छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यास सिलिण्डर हो । जर्मनबाट किनेर ल्याएको सिलिण्डर हो । उद्योगहरूले फर्निस आयल प्रयोग गर्दा वातावरण बिगार्छ । एलपी ग्यास क्लिन इनर्जी भएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ग्यासमा आउने गन्धले वातावरणलाई केही असर गर्दैन । त्यो ग्यास लिक भएको थाहा पाउनका लागि मात्रै गन्ध हालिएको हो । यो संसारभरको स्ट्याण्डर्ड हो । गन्धले ग्यास लिक भएको छ भनेर जानकारी दिएको हो । यदि त्यो गन्ध नहाल्ने हो भने ग्यास लिक भएको थाहा पनि पाइँदैन ।
४५० केजी ग्यास सिलिण्डर भनेको ४०/४२ वटा सिलिण्डर हुन् । यो सिलिण्डर आउँदा आयल निगमलाई घाटा पनि कम हुन्छ । यो सिलिण्डर प्रयोग गर्नेले अनुदान पनि पाउँदैनन् । धेरै ग्यास बोकिराख्नु पनि परेन । एउटै ठूलो ग्यास हुँदा कम जोखिम पनि हुन्छ ।
सरकारले इण्डेक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ । बिजुली खपतका लागि इण्डेक्सन चुलो निशुल्क वितरण पनि गरिरहेको छ । यसले एलपी ग्यास उद्योगलाई कस्तो असर गर्ला ?
बिजुलीलाई हामी स्वागत गर्छाैं । किनभने यो नेपालको आफ्नै उत्पादन हो । ग्यासमा भर पर्दा नाकाबन्दीको बेला हाहाकार मच्चिएको थियो । त्यसैले बिजुली प्रयोग बढाउनु ठिक छ । बिजुली प्रयोग गरेर इण्डेक्सन चुलोमा खाना पकाएर खाँदा ग्यास उद्योगी खुशी नै छन् । तर, जहाँ बिजुली प्रशस्त छ, त्यहाँ ग्यासको माग पनि छ । संसारभर कुनै पनि ठाउँमा ग्यास प्रयोग घटेको छैन । अब हामीहरू औद्योगिकमा ग्यास प्रयोग बढाउँछौं । कम्तीमा १०/१५ वर्ष ग्यास उद्योगलाई केही असर गर्दैन ।
