सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा नियन्त्रण हुने डर, अर्बौंको बिजनेस गैरकानुनी

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा पर्न थालेको छ । सुरुमा सरकारले यसलाई केवल प्रविधि व्यवस्थापनका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । 

२०८० मा जारी गरिएको निर्देशनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा पञ्जीकरण गर्न, नेपालमै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, अधिकांश ठूला कम्पनीहरूले यसमा चासो देखाएनन् । जसकारण सरकारले २०८१ मा विधेयककै रूपमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, हेट स्पिच, आपराधिक गतिविधि र राष्ट्रिय असहमति फैलिरहेकाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमनको प्रयास भएको व्याख्या सरकारको छ । 

सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । लाइसेन्सको अवधि दुई वर्ष हुने र समयमै नवीकरण नगरेमा स्वतः अमान्य हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमनको अनुपालन नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपालमै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । 

यही बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यदि प्लेटफर्महरूले तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरे तिनीहरूको सेवा क्रमशः बन्द गरिनेछ । यस निर्णयको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु हो ।’

मन्त्रालयले सबै प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारको निर्देशित प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । दर्ताका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, बोर्ड बैठकको निर्णय, गोपनीयता नीति, प्रयोगकर्ता गुनासो व्यवस्थापन अधिकारीको नियुक्ति लगायतका कागजातहरू आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

साथै विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ । विशेष गरी एकलाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी र स्व-नियमन अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस निर्देशनको कानुनी आधार ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशन २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेश रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । 

मन्त्रालयले यस कदमलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रण र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, नागरिक समाज र प्रयोगकर्ताहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो सूचनाको डेडलाइनसम्म प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको खण्डमा सेवा बन्द हुने र दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ । यससँगै नेपाल सरकारले डिजिटल माध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको बताएको छ । 

सरकारको तर्क छ– ‘यसले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, समाजलाई सुरक्षित राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कर र जवाफदेहीतामा ल्याउनेछ ।’ तर, आलोचकहरूले भने यस्तो अस्पष्ट निर्देशनले सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई सजिलै अपराधी ठहर गर्ने र दमन गर्ने बाटो खोलेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सिधा आक्रमण भनेको छ । महासंघको भनाइमा सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न सोध्ने वा अनियमितता उजागर गर्ने कुनै पनि सामग्रीलाई सजिलै कारबाही गर्न सकिने अवस्था बनेको  छ ।

विज्ञहरूले यसलाई अस्पष्ट शब्दावलीमा आधारित निर्देशन भनेर व्याख्या गरेका छन् । सञ्चारविद लक्ष्मणदत्त पन्त भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध  गर्न दिँदै आएको पटक–पटकको धम्की लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, असहमति दमन गर्ने प्रयास, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक अधिकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उपहास हो । लोकतन्त्र र निरंकुशता सँगै चल्न सक्दैनन् ।’

कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यो निर्देशनले संवेदनशील आवाज बोकेका समुदायहरू, अल्पसंख्यक वा प्रताडित समूहलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर बोल्ने अवसरसमेत खोस्न सक्छ । यसले केवल सामाजिक सञ्जाल नियमन मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको खतरा हुने उनको बुझाइ रहेको छ ।

तर, सरकार भने आफ्नै अडानमा रहेको छ । यसको उत्तर सरकारका अधिकारीहरूले दिएको तर्कमा भेटिन्छ । उनीहरूको भनाइमा सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भावमा खलल, हिंसात्मक गतिविधि र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने खतराका कारण सरकारले नियमनको ढाँचा ल्याउनु परेको हो । 

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा करोडौं कमाइ गरे पनि यहाँ कर नतिर्ने, स्थानीय कानुन पालना नगर्ने समस्या भएकाले पनि नियमन जरुरी छ भन्ने तर्क सरकारको छ । सरकारको यो अडानले कतिपय नागरिकलाई पनि आश्वस्त पारेको छ, तर आलोचकहरूले भने यो बहानामात्र भएको बताउँछन् ।

तर यसअघि पनि नेपाल सरकारले टिकटकलाई सामाजिक सद्भावमा असर पारेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब ९ महिनापछि मात्र टिकटकले सरकारसँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । 

विश्वका अभ्यास

विश्वभर सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोगसँगै नियमनको स्वर पनि बलियो बन्दै गएको छ । तर, कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा देशअनुसार फरक–फरक अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जोड दिइएको छ भने कतै राज्यको नियन्त्रण कडा गरिएको छ ।

युरोपेली संघ (ईयू) ले लागू गरेको डिजिटल रेगुलेसन एक्ट र जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनलाई विश्वकै कडा कानुन मानिन्छ । यी कानुनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षित गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र गलत सूचना वा घृणात्मक सामग्री तुरुन्तै हटाउनुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना गरिदिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएपछि प्रत्यक्ष नियमन गर्न सकिँदैन । तर, त्यहाँको संविधानको धारा २३० र सञ्चार शालीनता सम्बन्धी ऐन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको सामग्रीका लागि कानुनी जिम्मेवारी दिइँदैन । पछिल्ला वर्षमा गलत सूचना र चुनावी हस्तक्षेपका कारण यस कानुनलाई संशोधन गर्ने बहस समेत बढेको अमेरिकामा रहेका पत्रकार अमृत भण्डारी बताउँछन् ।

भारतले सन् २०२१ मा ल्याएको सूचना प्रविधि निर्देशिका तथा डिजिटल मिडिया कोडमार्फत कम्पनीलाई सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्ताको पहिचान खुलाउने र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कडा नियमनको अभ्यासका रूपमा लिइएको छ, यद्यपि आलोचकहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

चीनमा भने सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा राज्यको निगरानीमा रहन्छ । त्यहाँ विच्याट र विबोजस्ता स्वदेशी प्लेटफर्म मात्र चल्न  पाउँछन्  । सरकारविरुद्धका सामग्री तुरुन्तै हटाइन्छ । यसलाई कठोर सेन्सरशिपको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

अष्ट्रेलियाले २०२१ मा अनलाइन सेफ्टी एक्ट ल्याएर बालबालिकालाई हानीकारक सामग्रीबाट जोगाउने, साइबर बुलिङ नियन्त्रण गर्ने र आतंकवादी सामग्री तुरुन्तै हटाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ । 

जर्मनीले पनि नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्ट लागू गरेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आपत्तिजनक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने दायित्व तोकेको छ । उक्त कानुन उल्लङ्घन भए ठूलो जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत जर्मनीमा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, धेरै देशले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र स्थानीय प्रतिनिधि राख्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

दर्ता प्रणालीले सामग्री निगरानी, अवैध वा हानीकारक सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्तासँग उजुरी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र डेटा गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्लेटफर्ममा थप्छ । जर्मनी र ब्राजिलका ऐनहरूले यही प्रक्रिया लागू गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई जरिवाना, स्लो नेटवर्क वा ब्लक गर्ने प्रावधान पनि लागू हुन्छ । टर्की र भारतमा यसरी कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रणाली पनि यी अभ्याससँग मेल खानेगरी निर्माण हुने देखिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार यसले डिजिटल माध्यमको पारदर्शिता बढाउने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र गलत सूचना नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउनेछ ।

 १५ मिलियन प्रयोगकर्ता

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब १४ दशमलव ३ मिलियन सामाजिक सञ्जाल खाता सक्रिय रहेका रहेको अनलाइन पत्रिका गुरखा टेक्नोलोजीले एक सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । जुन देशको कुल जनसंख्याको करिब ४८ दशमलव १ प्रतिशत बराबर हो ।

डिजिटल रिपोर्ट २०२५ का अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिंक्डइन लगायतका मञ्चमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच दूर्त गतिमा विस्तार भइरहेको छ । फेसबुकमा मात्रै १६ दशमलव ४८ मिलियन खाता सक्रिय रहेको गुरखा टेक्नोलोजीले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी मेसेन्जर प्रयोगकर्ताको संख्या १४ दशमलव ८५ मिलियन पुगेको छ । यसैगरी, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको संख्या ४ दशमलव २० मिलियन र लिंक्डइनमा २ दशमलव ३५ मिलियन खाताहरू रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा दर्ता भएका खाताहरू ३६ दशमलव ९९ मिलियनभन्दा बढी रहेका छन । यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार यो संख्या वास्तविक प्रयोगकर्ताको प्रतिविम्ब होइन । लेखक महेश थापाका अनुसार एकै व्यक्तिका दुइभन्दा धेरै खाता भएको र कति खाता सक्रिय नरहेकोले खाता संख्या धेरै देखिएको हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा करिब १५ मिलियनभन्दा बढी सक्रिय सामाजिक खाता रहेका छन् । यसले नेपालको डिजिटल पहुँचलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको संकेत गर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन र कुराकानीको साधन मात्र नभई व्यापार, विज्ञापन, राजनीति र सामाजिक अभियानसम्मको मुख्य उपकरण बनेको छ । दैनिक जीवनको अंग झैँ बनेको सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक प्रभावका साथै गोपनीयता, गलत सूचना र नियमनसम्बन्धी चुनौती पनि बोकेको देखिन्छ ।

वार्षिक ४ अर्ब विज्ञापन

नेपालमा डिजिटल विज्ञापनको बजार निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । व्यवसायी र विज्ञापन विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने वार्षिक विज्ञापन खर्च यस वर्ष करिब ३.६ अर्ब पुगेको छ । यसले नेपालको सम्पूर्ण विज्ञापन बजारको लगभग २०–३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ ।

नेपालमा फेसबुक, यूट्युब, टिकटक र ट्वीटरजस्ता प्लेटफर्महरूमा कम्पनीहरू, स्टार्टअप र खुद्रा व्यवसायीहरूले लक्षित विज्ञापन अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एक अन्तराष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनमा नेपालले करिब ४ अर्ब खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रभावकारी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा छुट्टै ६० करोड खर्च हुने देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरू सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनले व्यवसायहरूलाई सस्तो र द्रुत रूपमा लक्षित ग्राहकसम्म पुग्ने अवसर दिएको बताउँछन् । यसले पारम्परिक विज्ञापनको तुलनामा सन्देश प्रवाह र बिक्री वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

तर विज्ञापनमा कर र नियमनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भुक्तानी र सेवा शुल्कमा विद्युतीय सेवा कर २ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लागू गर्ने नीति बनाएको छ । तर धेरैजसो कारोबारहरू अनौपचारिक माध्यमबाट हुने हुँदा राजस्व चुहावटको समस्या बढेको छ । विज्ञापन व्यवसायी हुमलाल भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन विज्ञापनको दायरा र प्रविधि छिटो बढिरहेको छ, तर नियमन र कर प्रक्रिया अझै पनि सुस्त छ ।’

भण्डारीको भनाइ अनुसार डिजिटल विज्ञापन बजारमा स्थिरता ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । प्रभावकारी नियम र कर नीति लागू भएपछि मात्र यो क्षेत्रमा पारदर्शिता, राजस्व संकलन, र व्यवसायीक वृद्धि सम्भव हुनेछ ।

डिजिटल मार्केटिङले व्यवसाय र स्टार्टअपलाई द्रुत, लक्षित र कम खर्चिलो माध्यम उपलब्ध गराएपनि विज्ञापन खर्चको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिँदै गएको र नियमन नहुँदा राजस्व घाटा बढिरहेको भण्डारीले बताए ।

कानुनी आधारबिना निर्देशन 

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा फेरि नयाँ निर्देशन जारी गरे पनि यसको कानुनी आधारमा समस्या देखिन्छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका सबै प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न, देशभित्र प्रतिनिधि राख्न र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न आदेश दिएको छ । तर यो निर्देशन कुन कानुनमा आधारित हो भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक बहसमा रहेको छ ।

हाल सरकारले चालेको कदमको आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ रहेको बताएको छ । उक्त ऐनको दफा ७९ ले सरकारलाई डिजिटल क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नियमन तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । यसकै भरमा २०७७ मा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याइएको थियो । तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘१६ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर आजको तीव्र गतिमा बदलिँदो प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु समयसापेक्ष छैन ।’

सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै नागरिकलाई अनलाइन ठगी, साइबर अपराध, मानहानि र अश्लील सामग्रीबाट जोगाउन यसलाई आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । तर कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै निर्देशिका विवादास्पद बनेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

अधिवक्ता अर्यालले सरकारले विधेयक पारित नगरी निर्देशन मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा यो अवैधानिक अभ्यास सावित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सन्जाल दर्ता गर्ने कानुनबिनै सरकारले दर्ताको उत्ताउलो निर्देशन जारी गरेको छ । 

सरकार र सरोकारवालाको दृष्टिकोण

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भदौ १२ गते निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सामाजिक प्लेटफर्म दर्ता, प्रयोगकर्ताका दायित्व, र अवैध सामग्रीको नियन्त्रण गर्न एक साता भित्र दर्ता गर्न प्लेटफर्महरूलाई आह्वान गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘उहाँहरू सबै दर्तामा आउनुहुन्छ । अन्य कुरा अहिले नसोचौं । त्यस्तो नभए निर्देशनअनुसार नै एक्सन लिइनेछ ।’ 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस निर्देशनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि कानुनी व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ठाकुरका अनुसार अदालतको निर्देशनलाई अक्षरंश  कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू, पत्रकारहरू र अधिकारकर्मीहरूले यस निर्देशनलाई नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले निर्देशनलाई नियमन होइन नियन्त्रणको अस्त्रको रुपमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् । 

उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने उपायहरूको समावेश गर्दै प्लेटफर्म दर्ता र अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

सामाजिक अभियन्ताहरु यसलाई नागरिकलाई मौन पार्ने खेल भन्छन् । बौद्धिकहरू यसलाई लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने बाटो ठान्छन् । तर सरकार भने यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य कदम मान्छ । दुबै पक्षका तर्क बलिया छन् तर लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा छ । संसदले के गर्छ, अदालतले के निर्णय गर्छ, र नागरिक समाजले कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।