काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप शसक्त मनाउने निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत बुधबार सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने तयारी भएको प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले बताए ।
उनका अनुसार भोलि १९ गते सञ्चार माध्यमसँग अन्तरक्रिया गर्ने, २० र २१ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने, २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र भाद्र २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएएमए पाँच वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा भाद्र २५ गते काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् । जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने भनेको छ ।
निजी सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई 'गैर नाफामूलक' बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने,'पूर्ण छात्रवृत्ति' भन्ने शब्दावली हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा/सुविधामाथि गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनु पर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनु पर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग उनिहरूले राखेका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गर्दै आएको अवगत गराउँदै सञ्चालकहरूले आफ्ना माग सबै पुरा गर्नुपर्ने अडान राखेको छन् ।
चार दशकदेखि निजी क्षेत्रले राज्यसँग सहकार्य गर्दै शिक्षामा व्यापक लगानी र स्रोत परिचालनमार्फत देशको शैक्षिक समृद्धिमा योगदान पुर्याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै हाल संसदमा प्रेसित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि प्रश्न उठाउने प्रयत्न गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोस पोखेका छन् ।
