काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका किसानले सुरु गरेको मासुका लागि व्यावसायिक राँगा पालन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित ४३ लाख रुपैयाँबाट समूह तथा व्यक्तिको २५ प्रतिशत लागत सहभागितामा उन्नत जातका राँगा खरिद गरेर वितरण गरेको थियो ।
तराईबाट खरिद गरेर ल्याइएका उन्नत जातका ४ सय वटा राँगामध्ये वडा नं. ३ बाम्राङमा ८३ वटा, वडा नं. ४ खाल्लेमा ५९ वटा, वडा नं. ५ लफ्याङमा ५२ वटा, वडा नं. ७ दोर्पाचिउरी डाँडामा १५ वटा र वडा नं. १५ विजय खर्कमा ४१ वटा वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट कृषक समूहको खातामा जम्मा गरि दिएपछि समूह आफैले उन्नत जातका राँगा खरिद, ढुवानी तथा वितरण गरेको जनाइएको छ ।
नगरवासीलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै राँगाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उपप्रमुख विशन राईले बताए ।
‘अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय वटा राँगा खरिद गरेर वितरण गरेका थियौँ । एउटा राँगाको मूल्य ६० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ, चालु आवमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजनामा छौँ,’ उनले भने ।
राँगा तथा भैँसी पालन कार्यक्रमले प्राङ्गारिक मलसमेत उत्पादन हुने भएपछि तरकारी तथा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत वर्षको नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पशुपालनसँगै केरा, किबी, कागती, सुन्तला, कफी, चिया तथा तरकारीको व्यावसायिक खेतीका लागि कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाले वडा नं. ६ नेर्पा र वडा नं. १४ बुइपामा कफीका नर्सरी नै स्थापना गरेको छ ।
नगरपालिकाको लगानीमा दुवै ठाउँ स्थापना गरिएको नर्सरीमा कफीका १७ लाख बिरुवा हुर्किएका छन् । बाहिरबाट खरिद गरिएको बिरुवाभन्दा आफैले उत्पादन गरेका बिरुवा सस्तो हुने भएकाले पनि कफीको नर्सरी स्थापना गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेज प्रकाश जैसीले बताए ।
नगरपालिकाले स्थापना गरेको दुवै ठाउँका कफीको नर्सरीमा दैनिक ज्यालादारीका करिब १०० जना कामदार खटिएका छन् । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कफीले फल दिन थालेपछि नगरपालिकामा प्रतिवर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ रकम भित्रिने आँकलन गरिएको छ ।
