काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आइरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूकै एक संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ । अहिले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत राखी पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक बनाउँदै लगिने शब्दलाई हटाउनुपर्ने लगायतका माग नेशनल प्याब्सनले राखिरहेको छ ।
अन्य निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका मागसँग ठ्याक्कै मेल खाने माग राख्दै गीता राणा अध्यक्ष रहेको नेशनल प्याब्सनले विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था एशोसियन अफ प्री स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एन प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) संयुक्त रूपमा सडकमा आइरहेको बेला राणा नेतृत्वको (नेशनल प्याब्सन) ले उस्तै प्रकारको माग राख्दै छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ ।
अन्य संस्थाजस्तै नेशनल प्याब्सनको पनि छ । माग एउटै, मुद्दा एउटै तर नेशनल प्याब्सन एक्लो किन ? प्रतिउत्तरमा नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘आफूलाई र संस्थालाई चित्त नबुझेका मुद्दा बहस गर्न कसैको साथ खोज्न जरुरी हुँदैन, हामीलाई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही बुँदा मन परेन त्यो बुँदालाई सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं र त्यहीअनुसार यही विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेटिरहेका छौं ।’
गीता राणा
एउटै संस्थाका दुई अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था हो । अहिले यो संस्था दुई भागमा विभाजित छ । नेशनल प्याब्सनको अध्यक्षमा गीता राणा छिन् भने यसबाट अलग भएर राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) अर्को संस्था गठन भएको छ, जसको नेतृत्व सुवास न्यौपानेले गरिरहेका छन् ।
यी दुवै संस्थाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहेका छन् । राणा नेतृत्वको नेशनल प्याब्सनले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकल दबाब दिइरहेको छ भने एन प्याब्सनका अध्यक्ष न्यौपाने नेतृत्वको टोली अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर सडकमा गएको छ । एउटै संस्थाका दुई जना अध्यक्षको मत पनि उत्तिकै फरक छ । राणा नेतृत्वका पदाधिकारी सडक समस्याको समाधान नभइरहेको बताइरहेका छन् भने न्यौपाने विश्वासको बाँध टुटिसकेका विद्यालय बन्द गरेरै सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
‘बन्द र प्रदर्शन समाधान होइन’
अपेन, हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षा विधेयक सच्याउन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसहित सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको बेला एकल दबाब सिर्जना गरिरहेको नेशनल प्याब्सनका पदाधिकारी भने बन्द र प्रदर्शनले समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् ।
कर्णबहादुर शाही
नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विधेयक संशोधनका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा प्रदर्शन गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘हामी प्राज्ञिक व्यक्ति हौं, हामीले आफ्ना माग बौद्धिक तरिकाले राख्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘माग पूरा गर्न सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी विभिन्न व्यक्तित्वलाई भेटिरहेका छौं, बहस गरिरहेका छौं, आशा छ हाम्रा माग सम्बन्धित निकायले पक्कै बुझ्नेछ ।’
नेशनल प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी विधेयकका असन्तुष्ट बुँदाहरू भएपनि माग पूरा गराउन सडकमा जान नहुने बताउँछन् । अन्य चारवटा संस्थाहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नेदेखि चक्रपथमा गाडी राखेर आन्दोलन गर्दा नागरिकहरूलाई मात्र सास्ती हुने बताउँदै आफूहरू यस्तो आन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन् ।
पाण्डव हमाल ठकुरी
‘हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर केही नाफा हुन्छ भनेर शैक्षिक व्यवसाय रोजेका हौं, व्यक्तिगत लगानीमा सबै विद्यार्थीलाई सित्तैमा सेवा दिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘जुन विधेयकले हामीलाई १५ प्रतिशत विद्यार्थी सित्तैमा पढाऊ, तिनीहरूको थप आर्थिक भार पनि बेहोर भन्दा सह्य हुँदैन, तर सह्य नहुनुको मतलब सडकमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन ।’
उनले विद्यालय बन्द गरी विधेयक सच्याउन दबाबका लागि नेशनल प्याब्सन सडकमा नजाने बताइन् ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिँदैन’
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको छ । यो विषयमा नेशनल प्याब्सनले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी विद्यालय भए पनि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी पनि कम र शुल्क पनि कम हुँदा विद्यालयलाई नै सकस भइरहेको अवस्थामा सबै विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्ने अवस्थामा छन् ।
विधेयकले सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्दा यसको आर्थिक भार अभिभावकमाथि नै थुप्रिने उनीहरूको धारणा छ । पूर्वअध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई बढी शुल्क लिने ट्याग दिइएको छ, अब साँच्चिकै सासु कोषमा जाने हो भने अझ शुल्क बढायो भन्ने आरोप लाग्छ, धेरै विद्यालयको अवस्था अहिलेको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिने खालको छैन ।’
निजी विद्यालयले शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीको तलब अभिभावकबाट बेहोर्नुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीबाट लिने शुल्कले राम्रो तलब नै दिन नसकिने अवस्थामा अनिवार्य सुरक्षा कोषमा जान सकिने सञ्चालकहरू बताउँछन् । शाही सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि नै असर पर्ने बताउँछन् ।
