काठमाडौं । ‘विगत डेढ वर्षदेखि तरलता सहज छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसा नै पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ । तर, अहिले ७५/७६ प्रतिशत हाराहारीमा सीडी रेसियो छ । अझै १५ प्रतिशत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । तरलताका आधारमा बैंकहरू धेरै सहज अवस्थामा छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।
तर, तरलता धेरै हुँदा बैंकलाई तत्काल ढाल्ने खतरासमेत रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका लागि खराब कर्जा (एनपीएल) भन्दा पनि तरलता धेरै खतरा रहेको उनले बताए ।
‘एनपीए स्लो पोइजन हो बैंकको लागि । एनपीएले तुरुन्तै ढाल्दैन बैंकलाई । तर, लिक्विडीटीले तुरुन्तै ढाल्छ बैंकलाई । त्यो भनेको किलर नै हो । यो दिन दिनैको दबाब पनि हो,’ ती बैंकरले भने, ‘भोलि गएर लिक्विडीटीका कारण निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्न आउन थाले भने बैंक मर्छ ।’
उनका अनुसार कुनै समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको एनपीएल ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, क्यासफ्लोले बैंक चलिरहेका थिए । कर्जा प्रवाह नहुँदा नयाँ योजना तत्काल केही पनि नरहेको उनले बताए ।
‘कुल ऋणको ५०/६० प्रतिशत कर्जा डिफल्ट हुँदा पनि बैंक चलेको थियो । डिटोरेड भएर कस्टमरलाई प्यानिक क्रेट हुने र विथ ड्र भएको थियो भने बैंक तुरुन्तै मर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, बैंकको आफ्नो क्यासफ्लो चलिरहेको थियो । साथै फाइनान्सियल सुधारमा राष्ट्र बैंक गयो र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार आएपछि सहज भयो ।’
गत असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.९९ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा ३.५४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७८.७८ प्रतिशत बिन्दु थियो ।
समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ६२.३९ प्रतिशत बिन्दुमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको सीडी रेसियो ६०.८२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गरेको देखिन्छ ।
तर, गत वर्ष कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो घटेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ११.७२ प्रतिशत घटेर ६८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकको सीडी रेसियो ७७.८ प्रतिशत बिन्दु थियो ।
समीक्षा वर्षमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.५६ प्रतिशत घटेर ६९.४८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको ७.१८ प्रतिशत घटेर ७३.९७ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ७.०५ प्रतिशत घटेर ७५.७३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ६.०३ प्रतिशत घटेर ७४.४४ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४९ प्रतिशत घटेर ७७.१५ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो रहेको छ ।
यस्तै, प्रभु बैंकको ५.१९ प्रतिशत घटेर ७०.७८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबिआई बैंकको ४.८४ प्रतिशत घटेर ७०.७५ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको ३.४९ प्रतिशत घटेर ७७.४८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३.२५ प्रतिशत घटेर ८३.३९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.२४ प्रतिशत घटेर ८०.६२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो छ ।
यस्तै, नेपाल बैंकको ३.११ प्रतिशत घटेर ७०.७२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको २.४२ प्रतिशत घटेर ८१.३५ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १.३३ प्रतिशत घटेर ८२.४८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ०.३१ प्रतिशत घटेर ७६.९२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् ।
गत वर्ष सानिमा बैंकको ०.६२ प्रतिशत बढेर ८१.०३ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकको ०.५० प्रतिशत बढेर ८४.३३ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.२६ प्रतिशत बढेर ७६.०७ प्रतिशत बिन्दु र सिटिजन्स बैंकको ०.१२ प्रतिशत बढेर ८१.९४ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईका अनुसार सीडी रेसियोका कारण बैंकलाई केही समस्या हुँदैन । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले कर्जा दिन सहज रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा केही समय टाइट थियो । तत्कालीन समयमा सीसीडी रेसियो थियो । क्यापिटल पनि जोड्न पाउँथ्यो । तर, पछि क्यापिटल हटाएर निक्षेप र कर्जा मात्रैको अनुपात राखियो । सामान्यतया कतिपय देशमा तरलता अनुपात मात्रै राख्छन् । सीडी रेसियो राख्दैनन् । धेरै जसो देशमा सीडी रेसियो छैन । त्यहाँ लिक्विडीटी रेसियो राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ २० प्रतिशत लिक्विडीटी राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि स्ट्रेस स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर लिक्विडीटी मेन्टेन गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । सीडी रेसियो नभएपनि हुन्छ ।’
भट्टराईका अनुसार स्ट्रेस टेस्टिङमा यदि १० वटा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप तान्यो भने बैंकलाई समस्या आउँछ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्थाहरू भएकाले उनीहरूले एक बैंकबाट निक्षेप झिकेर अर्काे बैंकमा राख्ने भएकाले खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
‘आर्मी, प्रहरी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको निक्षेप धेरै छ । उनीहरुले लगानी गरेपनि एउटा बैंकबाट निकालेर अर्काे बैंकमा जाने हो । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर जाँदैन । किनभने हाम्रोमा डेब्थ मार्केट बलियो छैन । ऋणपत्र व्यापार पनि ठूलो भएको भए बैंकिङ क्षेत्रबाट त्यो रकम झिकेर बाहिर जान्थ्यो । यदि त्यो रकम डेब्थ मार्केटमा नै गयो भनेपनि जसले त्यो ऋण उठायो उसले त्यो रकम ल्याएर बैंकमा नै राख्ने हो,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकलाई १० प्रतिशत किन्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि १०/२० प्रतिशत किन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था गर्यो भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको टार्गेट ६/७ खर्ब कर्जा बढाउने भएकाले अझै ३० खर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको उनले बताए ।
‘सरकारलाई स्रोत पुगेन, पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकलाई जस्तो निक्षेपकर्ता संस्थालाई अनिवार्य गर्याे भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जान्छ र त्यतिबेला लिक्विडीटी समस्या आउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘अरू लगानीका क्षेत्र नभएपछि बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तत्काल निक्षेपकर्ताकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै एउटा बैंकलाई दबाब होला । तर, तरलताबाट बैंकलाई दबाब हुने अवस्था छैन । अझै १/२ वर्ष दबाब रहँदैन ।’
सीडी रेसियोमा अधिकतम सीमा तोकिएपनि न्यूनतम सीमाको अभ्यास नरहेको उनले बताए । सीडी रेसियो भनेको कर्जा कति दिन सक्ने भन्ने मात्रै भएकाले बैंक आफैले न्यूनतम सीमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, निक्षेप धेरै हुँदा लागत बढी हुने भएकाले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो तरलता व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएको एक उपकरण हो । कहिलेकाहीँ निक्षेपकर्ताले बढी पैसा मागे भने बैंकसँग पैसा नहुँदा अप्ठेरो स्थिति आउन सक्ने र ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिँदा बैंकका लागि नै जोखिम हुने भएकाले अधिकतम सीडी रेसियो तोकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म पनि सीडी रेसियो थियो । अहिले तरलता सहज भएकाले ९० प्रतिशत पुर्याइएको हो । कहिलेकाहीँ कुनै बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्काे बैंकबाट पनि सापटी लिएर काम चलाउन सकिन्छ । किनभने बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘निक्षेपकर्ताले पैसा मागेको बेलामा पाएनन् भने त्यो विश्वास गुम्छ । त्यतिबेला पैसा पाएनन् भने बैंक धराशायी हुन्छ । यो धेरै संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत राम्रो नै हो ।’
न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै तरलता हुँदा बैंकको लागत बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अधिकतम सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर, न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफूलाई कति तरलता चाहिने हो भनेर बैंक आफैंले सोचेर लगानी गर्ने हो । सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोकेर मात्रै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले तोक्ने, कानुन बनाउने निर्देशन जारी गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने हो,’ उनले भने ।
