काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको छ । धर्ना कार्यक्रम दिउँसो २ बजेसम्म चल्नेछ । यस क्रममा महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बिहीबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पनि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
महासंघले विगतका सहमति तथा सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा भएका सहमतिसहित २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघको आरोप छ ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक विगतको सहमति विपरीत भएको महासंघको ठहर छ । विधेयकमाअनुसार अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था राखिएको छ भने महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रावधान विधेयकमा नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नगरीएको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नराखिएको र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नगरेको, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।