काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले नियम विपरीत कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो सहकारीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेमा नियम विपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।
नेको सहकारीले एक उपसमिति गठन गरेर मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सन्चालन गरेको छ । नेकोले सहकारी ऐन विपरीत अनधिकृत रुपमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा करोडौं रकम लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
नेको नेपालको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ऐन विपरीत केही सञ्चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पटक-पटक मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई रकम हस्तान्तरण भएको पाइए पनि उक्त रकमको वास्तविक उपयोगबारे स्पष्टता नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सहकारी संस्थाको रकमलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारवाहीको माग
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ९ अनुसार नेको नेपालका सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि नामको निजी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गरेको कसुर गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।
यसरी सहकारी संस्थाको स्रोत साधनलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसार कारबाहीको मागसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा गरेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सहकारी संस्थाको रकम निजी कम्पनीको नाममा लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्नु वित्तीय दुरुपयोग र कानुनको उल्लंघन हो । यस्ता गतिविधि विरुद्ध तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।
साथै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
यस विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समय व्यापक छलफल भएको एक सञ्चालक जानकारी दिए । पछिल्ला छलफलले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन र दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेकोका सदस्यहरूले गरेका छन् ।
‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था बीचको सम्बन्धमा देखिएको विवादले सहकारी संस्थाको स्रोत साधन दुरुपयोग तथा नियमनको अभावको चित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।
सचिव अधिकारी भन्छन् : लगानी गरिएकै हो
नेको नेपालका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारीले पनि सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी भएको स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यौ । नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरूको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हौं ।’
सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत अनधिकृतरूपमा निजी कम्पनीमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।
सहकारीको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारी ऐन विपरीतकाे कार्य भएको बताउँछन् ।
‘हामी यही कानुन पालना गराएर सहकारीमा स्वच्छता कायम गर्न आएका हौं, कुनै पनि सहकारीमा यस्तो गलत काम भएको रहेछ भने त्यस्ता सहकारी कारवाहीको दायरामा आउँछन्,’ शर्माले भने ।
यस्तै प्रतिवेदनले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सोल्टीमोड, काठमाडौंका पाँचवटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिमा ट्रान्सफर गरिएको पनि पुष्टि भएको छ ।
तर, उक्त ट्रान्सफर प्रक्रियामा पनि कानुनी नियम तथा सहकारी ऐनको पालना नगरेको र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनलाई निजी कम्पनीमा सारेर सहकारी ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल नेको सहकारीको अध्यक्षमा वंशीधर मिश्र छन् भने जीवनप्रकाश शर्मा र गम्भीरलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार अधिकारी सचिव र हरिकुमार श्रेष्ठ सहसचिव छन् । संस्थाको कोषाध्यक्ष सुवर्णकृष्ण मल्ल रहेका छन् ।
सम्बन्धित सामग्री :
नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए
नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा
नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
