काठमाडौं । करिब ५४ वर्षपछि ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले उत्साह ल्याउनुको सट्टा असन्तोष बढाएको छ । सुधारको आशा बोकेको विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई सडकसम्म ल्याएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ विगतमा भएको सम्झौता विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित बनेको छ ।
संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा पुगेको छ । तर, शिक्षकमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न पक्ष नै असन्तुष्ट देखिँदा विधेयकको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रावधान हटाउनुपर्ने माग
नयाँ आउने ऐनले निजी विद्यालयको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका कुरा बोलेको छ । शिक्षा समितिले गरेको छलफल प्रतिवेदनले निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुटसहितका प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरेको छ ।
यदि निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता भए जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरदेखि विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने, उल्लेख छ । यस्तै, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवा मूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधासमेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गरिएको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी प्रदान गरिनुपर्ने भनेको छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना सञ्चालन, शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ ।
यीमध्ये निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने विषयमा निजी सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधानमा पनि सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र यसको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने भनेको छ ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले भाद्र २५ गते नै संसदीय समितिलाई यी बुँदा सच्याउन तीन दिने अल्टिमेट दिएको थियो । तर समितिले जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सडकमा आउनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत ९ गते सोमबार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
११ गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा वृहत अन्तक्रिया गर्ने घोषणा गरेको छ भने १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ ।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लागउने गरी ऐन बनाउन लागेको भन्दै सडकमा आउनुपरेको बताएका छन् । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै शिक्षा दिएर अरबौंैं रुपैयाँ बाहिर जानबाट बचाएको भन्दै सरकाले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विदेश खेद्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले गुणस्तर शिक्षामा ठूलो योगदान गरेका छौं, तर सरकारले हामीमाथि पटकपटक प्रहार गर्छ, जबसम्म विधेयकमा लेखिएका यी कुरालाई सच्याइँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’
नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपाने कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउँछन् । निजी विद्यालयले हाल दिइरहेको १० प्रतिशतलाई यथावत रहनेगरी कानुनमा लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले निकै दुःख गरी विद्यालय बनाएका हौं, हामीले पनि सेवा अनुसारको मेवा पाउनुपर्छ, जुनखालको पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ यो कुनैपनि हालतमा दिन सकिँदैन,’ उनले । न्यौपाने विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने विषय कानुनबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिँदै आएको शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित भएको छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सचेतकहरूलाई भेट्नमा व्यस्त छन् । महासंघका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्रमार्फत माग पुरा गर्न आग्रह गर्दै आएको महासंघले भदौ ११ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विधेयकले शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले शिक्षकहरूसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु शिक्षकहरूका लागि दुखद भएको महासंघको धारणा छ । यस्तै, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको पनि जनाएको छ ।
शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापा केही विषय ऐनमा आए पनि धेरैजसो सम्बोधन हुन छुटेका विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
विद्यालय शिक्षामा वर्षौदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएकाले माग पुरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सबै पक्षले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन शिक्षकहरू नै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरूका भने आआफ्नै तर्क छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला समय सुहाउँदो नयाँ ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । कतिपय कुरा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने कुरा छुटेका र समावेश गर्न नहुने कुराहरू पनि विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
कोइराला सांसदको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्छन् । कोइराला ऐनको प्रस्तावमा नै २१ औं शताब्दीसम्मका कुरा पनि उल्लेख नगरिएको बताउँछन् ।
‘२१ औं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, उनीहरूका लागि शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो शिक्षकलाई अपडेट गर्ने प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी सेन्टरमा हो कि शिक्षक सेन्टरमा हो शिक्षकका कुराकानी बारम्बार लेखिएका छन् विद्यार्थीको छैन, विद्यार्थीका कुरा लेख्नुपर्दैन ?’
शिक्षा ऐन भएपछि दर्शनका कुरा पनि ऐनमा लेखिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ऐनमा के राख्नुपर्ने, नियमावलीमा के राख्नुपर्ने र कार्यविधिमा के राख्नुपर्ने भन्ने पनि थाहा नभइकन विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको कोइराला दाबी गर्छन् ।
शिक्षविद् डा. विष्णु कार्की ऐनले शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थी कसलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको हो भन्ने नै यकिन नभएको बताउँछन् ।
‘यो शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षकहरू लागि बनाएको ऐन जस्तै भयो, त्यसमा पनि सामुदायिकभन्दा पनि निजी विद्यालय पोस्ने हिसाबले आएको जस्तो भयो,’उनले भने ।
उनले पहिले शिक्षाको अवधारणा बनाई घनिभूत रूपमा छलफल गरी ऐन बनाउनपर्ने भनेपनि कसैले नसुनेको आरोप पनि लगाए ।
कार्की अहिलेजस्तो ऐन भएपनि नयाँ ऐन आउनु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्।
घनिभूत छलफलमा प्रतिनिधिसभामा पेश
नेपालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालमा बनेका थियो । अहिलेसम्म त्यही ऐनमा टेकेर शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पटकपटक संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ ऐनका रुपमा आउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा २०८० को असोज २५ गते बसेको बैठकले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाएको थियो । त्यसपछि करिब तीन वर्ष समितले यो विधेययकका विषयमा छलफल गर्यो । समितिको छलफलपछि २०८१ साल चैत्र ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो ।
उपसमितिले छलफल गरेर फेरि समितिलाई विधेयक प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले एकपटक फेरि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । विधेयकका साविक १ सय ६३ दफामध्ये ९८ दफामा परिमार्जन गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरी तीनवटा दफालाई हटाइएको छ । यसैगरी ६५ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा पारित गरिएको छ ।
१ सय ६१ जना सांसदहरूले १ हजार ७५८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो बीचमा हरेक पक्ष निकायसँग घनिभूत छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समिल भएको समितिले जनाएको छ । समितिले गर्नुपर्ने सबै काम पुरा गरेको बताउँदै शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा अब प्रतिनिधिसभाबाटै यो विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।
