काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले आठवटा मुद्दामा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) का संस्थापक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जमानत दिने निर्णय गरेको छ ।
बीबीसी उर्दूका अनुसार यी आठवटा मुद्दामा जमानत पाए पनि इमरान खान जेलबाट रिहा हुन पाउने छैनन्, किनभने उनलाई अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणमा चौध वर्षको कैद सजाय सुनाइसकिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीशले अदालतले यस प्रकरणमा सुनुवाइ नगर्ने र केवल जमानत सम्बन्धी मुद्दामाथि मात्र विचार गर्ने बताएका छन् ।
अदालतले इमरान खानका वकिल सलमान सफदरलाई दलील (कसैको पक्ष वा विपक्षमा गरिएको तर्कसहितको कुरा) पेश गर्न आदेश दियो । दलील प्रस्तुत गर्दै उनले आठ मुद्दामध्ये पाँचवटामा इमरान खानको नामसमेत नभएको बताए ।
उनले अभियुक्तलाई जमानतको अधिकार हुने र इमरानलाई दुई वर्षसम्म यो अधिकारबाट वञ्चित गरिएको पनि बताए ।
सबै दलील सुनेपछि अदालतले इमरान खानका आठ मुद्दामा जमानत अनुरोध स्वीकार गरेको हो ।
इमरान खान सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तर सन् २०२२ मा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत उनलाई पदच्युत गरिएपछि उनीविरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचार र दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाइएका थिए ।
२०२३ मा पाकिस्तानमा गरिएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि उनलाई तोशाखाना प्रकरण लगायतका मुद्दामा गिरफ्तार गरिएको थियो । त्यसपछि अल कादिर ट्रस्ट केस मा १४ वर्ष कैद सजाय सुनाइएपछि उनी जेलमै रहेका छन् ।
मुद्दा अनुसार इमरान खान र उनकी पत्नी बुश्रा बीबीले करोडौं डलर बराबरको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।