काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) गुरु प्रसाद पौडेलले अटो मोबाइल क्षेत्रमा दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा कर्जा प्रवाह भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको ‘कर्जा नीतिमा स्थिरताः अटोमोबाइल बजारको दीर्घकालिन विकासको आधार’ विषयक अन्तरक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै नभई हायर पर्चेज कम्पनीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकाे बताए ।
उनले २०७० साल यता हायर पर्चेज कम्पनी मार्फत अटो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गरे । १० वटा हायर प्रचेज कम्पनीले २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अटाे क्षेत्र अनुत्पादक हाेइन । हायर पर्चेज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुले पनि एटोमोबाईल्स क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पुष्टी हुने उनले बताए ।
‘अटो क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र होइन । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र मानेको भए विशिष्टिकृत कम्पनी स्थापना गर्दैनथ्यो । कुनै पनि व्यक्तिले गाडी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत नगद बुझाउँछ र ६० प्रतिशत ऋण पाउँछन् । विदेशमा समेत ६० देखी ८० प्रतिशतसम्म लोन टु पर्चेज (एलटिपी) रेसियो लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा व्यक्तिगत र व्यवसायीक गाडीमा फरक एलटिपी लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत गाडी खरिद गर्न जाँदा ब्याजदर कम छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा बढी जोखिम रहेको हुन्छ । त्यसैले बैंकहरुले निजी गाडीको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा बढी ब्याज लगाउँछन् ।’
नेपालमा २०४१/४२ अघि अर्थात् निजी बैंक स्थापना नहुँदा सम्म अटो कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नरहेको उनले स्मरण गरे ।
‘गाडी खरिद गर्नको लागि त ऋण लिनै हुँदैन भन्ने थियो । अहिले त्यसको उल्टो भएको छ । गाडी किन्न पुरै नगद दिने होइन, किस्ताबन्दीमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । कनेक्टीभिटी आवश्यकता नै छ भनेर बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज कर्जा सहज बनाउने उल्लेख गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको विषयमा अध्ययन गरेर व्यवस्थित र प्रोत्साहन गर्छ । राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको छैन ।’
नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिने गरेको उनले बताए । उत्पादनमुलक उद्योगले २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर ब्याजदर लिने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘व्यवसायीले ब्याजदर नबढाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ । नेपालमा फिक्स्ड र परिवर्तन हुने कर्जा रहेका छन् ।’